Kangra: ज्वालामुखी और नूरपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 JCB मशीनों सहित 13 वाहन जब्त

ज्वालामुखी/नूरपुर (नितेश/राकेश): हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने अपना शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार को कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और नूरपुर उपमंडलों में खनन माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए कुल 13 वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त की गई मशीनरी में 2 जेसीबी, 6 टिप्पर और 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण और सड़कों को नुक्सान पहुंचाने वाले माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

ज्वालामुखी के अधवानी में 5 वाहन जब्त
ज्वालामुखी के साथ लगते अधवानी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। हाल ही में अधे दी हट्टी से होते हुए खड्ड में दाखिल हो रहे खनन माफिया के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और टिप्परों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जिला खनन अधिकारी शैलजा चौधरी के नेतृत्व में माइनिंग इंस्पैक्टर अश्वनी कौंडल ने क्षेत्र में अचानक दबिश दी। टीम ने मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज न दिखा पाने पर 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और एक टिप्पर को जब्त कर लिया। माइनिंग इंस्पेक्टर अश्वनी कौंडल ने बताया कि जब्त किए गए सभी वाहनों का चालान कर कोर्ट भेज दिया गया है। वहीं माइनिंग इंस्पैक्टर ने खनन पट्टाधारकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि खड्डों से रेत-बजरी निकालने के लिए जेसीबी या पोकलेन जैसी भारी मशीनों का उपयोग पूरी तरह से गैर-कानूनी है। नियमों के अनुसार डंप को लीज क्षेत्र से एक किलोमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। साथ ही वाहनों में ओवरलोडिंग न करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

चक्की खड्ड में भारी मशीनरी के साथ 8 वाहन पकड़े
अवैध खनन के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई नूरपुर पुलिस द्वारा की गई। एएसपी डीसी वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीआईए नूरपुर की टीम कंडवाल स्थित चक्की पुल के समीप गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को चक्की खड्ड में भारी मशीनरी के जरिए अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देकर अवैध खनन में प्रयुक्त की जा रही 2 जेसीबी मशीनों, 5 टिप्परों और 1 ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। इन सभी 8 वाहनों को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना नूरपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह जीरो टॉलरैंस नीति और औचक निरीक्षण का अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।

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