निजी स्कूलों पर नकेल कसने को बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी

शिमला (कुलदीप): प्रदेश भर से अभिभावकों के पड़ते दबाव को देख राज्य सरकार निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मंत्रिमंडल की 15 मार्च को होने वाली बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किए गए ड्रॉफ्ट पर चर्चा होग, साथ ही राजस्व विभाग से जुड़ी पेचीदगियों को दूर करने संबंधी संशोधनों को भी बैठक में लाया जा सकता है। इसी तरह प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक में प्रमुखता से चर्चा होगी। इसके लिए प्रदेश भर से सरकार को मिले फीडबैक के आधार पर कुछ कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इसमें उन क्षेत्रों में सख्ती बरती जा सकती है, जहां पर पिछले कुछ समय में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं।

सूत्रों के अनुसार निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किए गए ड्रॉफ्ट में नियम तोडऩे की स्थिति में 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। नए प्रावधानों में आरटीई एक्ट को अमल करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि निजी स्कूल गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की शर्त पर अमल करें। शैक्षणिक सत्र के बाद मनमाने तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ौतरी को रोकने तथा वर्दी एवं किताबों की खरीद के लिए स्थान चयन करने पर भी प्रतिबंध किया जा रहा है। इसमें शिक्षा विभाग और जिला स्तर पर डीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नए प्रावधानों के अनुसार स्कूलों की आय एवं व्यय के विवरण का आकलन करने के साथ शिक्षकों की योगयता और उनको दिए जाने वाले वेतन का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा सीए से हर साल स्कूल का ऑडिट करवाना होगा।

सूत्रों के अनुसार सरकार राजस्व विभाग से जुड़े लैंड सिलिंग एक्ट और लैंड रैवन्यू एक्ट में भी संशोधन कर सकती है। इसके तहत समय को देखते हुए नियमों में नए प्रावधान किए जा सकते हैं तथा पहले से दी गई कुछ रियायतों को प्रदेशहित में वापस भी लिया जा सकता है। इसमें चाय बागान को बेचने की अनुमति से जुड़े प्रावधान को और कड़ा किया जा सकता है। विभागीय स्तर पर लंबित मामलों के निपटारे को लेकर भी कोई रोडमैप तैयार किया जा सकता है। आपातकाल के समय जेल में रहे लोगों को सम्मान राशि देने संबंधी संशोधन को भी विधानसभा में लाया जाएगा। इस मामले पर पहले भी मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है तथा आगामी बैठक में इस मामले पर स्वीकृति की मोहर लगने के बाद विधानसभा में इससे संबंधित संशोधन आएगा। विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले अन्य प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा होगी।