GST की अनियमितता पर परवाणु की कंपनी से वसूले 56.77 लाख

मानपुरा (बीबीएन)(ब्यूरो): दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की टीम ने जीएसटी की अनियमितता बरतने पर कार्रवाई करते हुए परवाणु की एक कंपनी से 56 लाख 77 हजार 60 रुपए वसूल कर सरकारी खाते में जमा करवाए हैं। अभी नए व पुराने दोनों जीएसटी नंबर का रिकाॅर्ड खंगाला जा रहा है। दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की टीम ने परवाणु स्थित एक नामी कंपनी के थोक गोदाम में निरीक्षण किया। टीम की अगुवाई राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त जीडी ठाकुर ने की। निरीक्षण टीम में सहायक आयुक्त अश्वनी शर्मा, राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी गुरबचन सिंह, सहायक अधिकारी शशिकांत शर्मा, रुपिंद्र सिंह व मनोज सचदेवा शामिल थे। इस कंपनी ने अपना पुराना कारोबार पिछले वर्ष मार्च में बंद कर दिया था और नए नाम से काम शुरू कर दिया। प्रदेश में कंपनी की 7 ब्रांच हैं। इसकी अन्य ब्रांच में भी जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा। कंपनी के खातों व दस्तावेज के प्रारंभिक निरीक्षण में पाया गया कि इसने 56 लाख 77 हजार रुपए कर नियमानुसार सरकारी खाते में जमा नहीं कराया है। कंपनी संचालकों ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए पूरी राशि सरकारी खाते में जमा करा दी है।

टैक्स डिपोजिट व आईटीसी क्लेम में बरतीं भारी अनियमितताएं 

कंपनी के बारे में पता चला है कि कंपनी ने टैक्स डिपोजिट व आईटीसी क्लेम में भारी अनियमितताएं बरती हैं। इसके तहत जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर कंपनी से संबंधित टैक्स प्रोफाइल इंफोर्मेशन का अध्ययन किया गया। इसमें यह जानकारी सामने आई कि कंपनी सैनेटरी नैपकिन सहित प्रोक्टर एवं गैंबल के मुख्य वितरक के रूप में हिमाचल में काम करती है। इसकी ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला व हमीरपुर में शाखाएं हैं। जो जीएसटी सैनेटरी नैपकिन्स आदि टैक्स फ्री की श्रेणी में आती हैं। टैक्स फ्री बिक्री के अनुपात में टैक्स वापस करना पड़ता है। कारोबारी ने 56 लाख 77 हजार रुपए का आईटीसी क्लेम करके जीएसटी नंबर पर कारोबार बंद कर दिया तथा नए वित्त वर्ष में नया जीएसटी नंबर कंपनी के नए नाम से ले लिया। पुरानी कंपनी का आईटीसी नई फर्म में ट्रांसफर कर लिया। संयुक्त आयुक्त ने सभी ब्रांचों का स्टाॅक व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सभी ब्रांचों से पूरी जानकारी आने व मामले की जांच के बाद जीएसटी की वंचना का सही मूल्यांकन किया जाएगा।

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