रोहतांग पास मामला : पुनर्वास में देरी पर एनजीटी सख्त, मुख्य सचिव को सम्मन
punjabkesari.in Sunday, Nov 22, 2015 - 12:19 AM (IST)
मनाली: नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रोहतांगपास में वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के बाद प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार की लेटलतीफी का कड़ा संज्ञान लिया है।
इस मामले में एनजीटी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित शीर्ष अधिकारियों को सम्मन जारी किया है। इस मामले पर एनजीटी अब अधिकारियों के साथ ‘इन-चैंबर डिस्कशन’ के जरिये चर्चा करेगा। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में गठित बैंच ने कहा कि अब रोहतांगपास वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है और यह इस मामले के समाधान को लेकर चर्चा के लिए उपयुक्त समय है।
एनजीटी ने मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव, पर्यटन सचिव, डीसी और एसपी कुल्लू को निर्देश दिए कि वे इस मामले पर 23 नवम्बर को बैंच के समक्ष उपस्थित रहें। इससे पूर्व एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे कि वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के कारण रोहतांग के प्रभावित लोगों को सूचीबद्ध कर सभी स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा कर पुनर्वास पर विस्तृत प्लान तैयार किया जाए ताकि प्रभावितों को फिर से पर्यटन कारोबार से जोड़ा जा सके जिससे कि उनके नुक्सान की भरपाई भी की जा सके। मामले में एनजीटी के ध्यान में लाया गया कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बावजूद अभी तक राज्य सरकार ने कोई पुनर्वास कार्य शुरू नहीं किया है।
