UIDAI का बड़ा एक्शन, 1.4 करोड़ आधार कार्ड हुए बंद, जानें क्या है पूरा मामला
punjabkesari.in Monday, Sep 22, 2025 - 04:14 PM (IST)
हिमाचल डेस्क। देश में सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बड़े अभियान के तहत 1.4 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। यह कार्रवाई पिछले साल शुरू हुई एक पहल का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी लाभ सही और योग्य लोगों तक ही पहुंचे, और मृत व्यक्तियों के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सके।
UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय करना बेहद जरूरी है। इससे कल्याणकारी योजनाओं में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और सरकारी धन का दुरुपयोग भी रुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम फर्जी दावों को खत्म करेगा और उन लोगों तक लाभ पहुंचाएगा जो इसके असली हकदार हैं।
वर्तमान में, पूरे देश में लगभग 3,300 सरकारी योजनाएं आधार से जुड़ी हुई हैं। UIDAI का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक करीब 2 करोड़ मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए जाएं। यह बड़ी कार्रवाई सरकारी योजनाओं की ईमानदारी और विश्वसनीयता को और मजबूत करेगी।
हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मृत्यु पंजीकरण (डेथ रजिस्ट्रेशन) के दौरान आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। कई बार मृत्यु प्रमाण पत्र पर आधार नंबर गलत या अधूरा होता है, जिससे डेटा को सत्यापित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों के बीच डेटा का समन्वय न होना भी इस अभियान को कठिन बनाता है।
इस पहल की जरूरत इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि कई मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर भी सरकारी लाभ जारी होने की घटनाएं सामने आईं। UIDAI इस समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और लोगों से यह अपील करता है कि वे मृत्यु की जानकारी सही तरीके से 'माईआधार' पोर्टल पर अपडेट करें।
सीईओ कुमार के अनुसार, "सटीक और अपडेटेड आधार डेटा रखने से न केवल लाभार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, बल्कि यह भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को भी और अधिक मजबूत बनाएगा।" इस अभियान से न केवल सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। यह सरकार के डिजिटल इंडिया और सुशासन के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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