Shimla: सरकार फलों से लदे पेड़ काटने के पक्ष में नहीं, नीलामी को मिले उचित समय : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार फलों से लदे सेब के पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए उचित समय मिलना चाहिए और सरकार इस विषय में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वह बागवानी मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे बागवानों को भी भूमि देने के विकल्प तलाश रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श के बाद सरकार प्रभावित परिवारों को आपदा राहत पैकेज देगी। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं तथा केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावितों परिवारों को हुए नुक्सान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है, ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपने घर, व्यवसाय एवं कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और प्रदेशवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान उनसे प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी हालात का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने का आग्रह किया गया है। अमित शाह ने शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आश्वासन दिया है।

नड्डा के नेतृत्व में हम मिलने को तैयार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचली हितों के लिए हम केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में मिलने को तैयार हैं। राज्य सरकार इस मामले में कोई श्रेय नहीं चाहती है और आपदा प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किसी के समक्ष भी प्रदेश हित के मामले उठाने को तैयार है।

वन अधिनियम के तहत मिले 5 बीघा जमीन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित जिन परिवारों की जमीन, घर और बगीचे चले गए हैं, उनको 5 बीघा जगह वन अधिनियम के तहत मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस विषय को उठाया गया है। उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।

वित्तायोग से हिमाचली हकों की बात की

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया से हिमाचली हकों की बात की गई है। वित्तायोग की रिपोर्ट पर 1 अप्रैल, 2026 से अमल होना है, जिसमें प्रदेश के लिए उदार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

गडकरी से फोरलेन व टनल निर्माण को लेकर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट के दौरान भूभू जोत टनल परियोजना सहित प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना के निर्माण की परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। उनके साथ जिला शिमला के ढली में जमींदोज हुए भवन के संबंध में भी चर्चा की गई और उन्होंने प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से शिमला-मटौर फोरलेन के तहत शिमला-शालाघाट हिस्से में टनल निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इसके अलावा नालागढ़-पिंजौर तथा नालागढ़-गढ़ा मोड़ सड़क परियोजना के निर्माण में तेजी लाने सहित ढली-सैंज फोरलेन परियोजना का रामपुर तक विस्तार करने का आग्रह किया गया है।

हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देंगे

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देगी। कड़छम-वांगतू प्रोजैक्ट में हिमाचल प्रदेश को 18 फीसदी रॉयल्टी और वाइल्ड फ्लावर हाॅल केस को जीतना इसका प्रमाण है। कड़छम-वांगतू प्रोजैक्ट से प्रदेश को सालाना 250 करोड़ रुपए तथा वाइल्ड फ्लावर हाॅल का 23 वर्ष बाद आबंटन होने से वर्ष में 20 करोड़ रुपए आय का रास्ता साफ हुआ है। वाइल्ड फ्लावर हाॅल का 23 वर्ष का पिछला 100 से 150 करोड़ रुपए का एरियर मिलने की संभावना है।

वित्त मंत्री से विशेष पैकेज देने की मांग उठाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विशेष पैकेज देने की मांग उठाई गई। प्रदेश सरकार की तरफ से ओपीएस देने पर ऋण लेने की सीमा में कैपिंग करने के विषय को भी उठाया गया है। इसके अलावा एक्सटरनल एडिड प्रोजैक्ट बनाने पर वित्त मंत्री ने सहमति जताई है, लेकिन इस कार्य में भी समय लगेगा। इस स्थिति में प्रदेश को स्थिति से निपटने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है।