MC ने आम जनता को दी राहत, अब घर बैठे मिलेगी बिजली, पानी व टैक्स की NOC

शिमला (वंदना): शहर की आम जनता को अब बिजली, पानी और सीवरेज की एन.ओ.सी. के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एम.सी. ने जनता को 7 तरह की ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम के ऑनलाइन पेमैंट गेटवे को लांच कर दिया है, इससे आम जनता को घर-द्वार पर ही सुविधाएं मिलेंगी। आम जनता को जो सुविधाएं घर बैठे ही मिलेंगी, उनमें फिलहाल 7 तरह के मॉड्यूल को शामिल किया गया है। इनमें पानी का बिल जैनरेट करने, वाटर कनैक्शन, सीवरेज कनैक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, बिजली की एन.ओ.सी., मलबा फिंकवाने को डंपिंग परमिशन तथा शहर में जगह-जगह गिरे पेड़ों को हटाने की परमिशन के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, साथ ही आम जनता फाइल का स्टेटस भी चैक कर सकती है कि फाइल कहां पर अटकी हुई है। 

नगर निगम प्रशासन का दावा है कि इस सुविधा के शुरू होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों को अपने कार्यों के लिए रोजाना नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आई.टी. विभाग व निगम के आई.टी. सैल द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके तहत लोगों को ये 7 सुविधाएं मिलेंगी। निगम ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट के तहत लोगों को ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर कुसुम सदरेट, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर, निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर व नगर निगम आयुक्त शिमला पंकज राय सहित अन्य अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे।

सालों से लटका था निगम का ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट

सालों से नगर निगम का यह महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट लटका हुआ था। सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने के कारण यह योजना कई सालों से सिरे नहीं चढ़ पाई है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत नगर निगम के महत्वाकांक्षी ई-गवर्नैंस प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए कीे ग्रांट जारी हो चुकी है लेकिन अब इस प्रोजैैक्ट के तहत लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी।

हिमस्वान डोंगल भी किया लांच

मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑप्रेटरों की निजी ए.पी.एन. सेवाओं का उपयोग करके हिमाचल प्रदेश राज्य विस्तृत क्षेत्र नैटवर्क (हिमस्वान) का डोंगल भी लांच किया। एक निजी ए.पी.एन. कन्फिगर्ड सिम विभागीय उपभोक्ता को सुरक्षित व समॢपत चैनल का उपयोग करते हुए इंटरनैट कलाऊड पास कर सीधे हिमस्वान तक पहुंचाएगा तथा एस.डी.सी. में ई-ऑफिस, एस.ए.पी. विभागीय जैसे इंटरनैट एप्लीकेशन उपलब्ध करवाएगा जो ओपन इंटरनैट के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सभी सेवाएं राज्य के लोगों को तत्काल और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी।