पुरानी पैंशन बहाली तक जारी रहेगी लड़ाई, मांगें नहीं मानीं तो करेंगे आंदोलन

सोलन (ब्यूरो): रविवार को न्यू पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक सोलन में जिलाधीश कार्यालय के सभागार में प्रदेश महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेशभर से जिला व खंड स्तर के अध्यक्ष व महासचिवों ने भाग लिया। इसमें पुरानी पैंशन को बहाल करने के लिए कमेटी का गठन करना मुख्य विषय रहा। बैठक में सबसे पहले दिवंगत कर्मचारियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने न्यू पैंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पैंशन बहाली का मुद्दा उठाया। इसके अलावा संगठन के नए संविधान को भी चर्चा के बाद पारित किया गया। सभी पदाधिकारियों की सहमति से वार्षिक एजैंडा जारी किया गया। इसके अलावा संगठन को खंड स्तर पर मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। 

प्रदेश महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि कई खंडों में कर्मचारी अपनी व्यस्तताओं के कारण संगठन को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसे देखते हुए इन खंडों में संगठन को एक्टिव और मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को बदला जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा जो संगठन को समय दे सकते हैं। उन्होंने वर्षभर की गतिविधियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। बैठक में जिला सोलन के अध्यक्ष श्याम लाल गौतम, ब्लाक बिलासपुर के अध्यक्ष शशिपाल शर्मा, जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुनील तोमर, जिला मंडी के प्रदीप ठाकुर, जिला कांगड़ा के राजेंद्र मिन्हास, जिला बिलासपुर के राजेंद्र, जिला हमीरपुर के अध्यक्ष, जिला शिमला के महासचिव नारायण सिंह, मुख्य प्रवक्ता चेत राम बंसल, संगठन सचिव विजय कुमार तथा सभी जिलों के अध्यक्ष व उनकी पूरी कार्यकारिणी ने भी भाग लिया।

मांगें नहीं मानीं तो करेंगे आंदोलन

पुरानी पैंशन बहाली को लेकर सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे और सरकार के समक्ष और मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात कही। इसके बाद भी यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक न्यू पैंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पैंशन को लागू नहीं कर दिया जाता। इससे पहले भी पुरानी पैंशन बहाली के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें दिल्ली चलो व सांसदों के आवास पर भूख हड़ताल प्रमुख हैं। शिमला में 15 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया गया लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब नहीं मिला। संघ को सरकार से आश्वासन मिला था कि शीघ्र ही पुरानी पैंशन की बहाली के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई और शीघ्र ही एक राज्य कार्यकारिणी का प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पुरानी पैंशन के मुद्दे पर मुलाकात करेगा।