Shimla: मांगों को लेकर पैंशनर्ज ने तीन मंत्रियों को सौंपे ज्ञापन

शिमला (राक्टा): हिमाचल में लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत पैंशनर्ज ने रविवार को जिला व ब्लॉक इकाइयों ने 3 मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे। इसके तहत जिला कांगड़ा के ज्वाली में कृषि मंत्री प्रो. चंद्रकुमार, जिला किन्नौर के रिकांगपिओ मेंं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और जिला शिमला के सुन्नी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्ञापन सौंपे गए। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने रविवार को बताया कि जारी अभियान के तहत एसोसिएशन दशहरा तक राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को ज्ञापन सौंपेगी। इस कड़ी में सोमवार से अब विधायकों को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पैंशनर्ज केवल जायज मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

सरकार के स्तर पर ये सुनिश्चित किया जाए कि पैंशनर्ज को भी पूर्व की भांति हर माह 1 तारीख को ही पैंशन मिले। साथ ही लंबित मसलों पर सार्थक निर्णय लेने के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। छठे वेतन आयोग के एरियर, महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत तथा जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पैंशनर्ज को उनके देय वित्तीय लाभ का भुगतान किया जाए। लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में भी पैंशनर्ज को अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने आशा जताई कि मुख्यमंत्री सुक्खू जल्द ही एसोसिएशन की मांगों पर उचित कदम उठाकर पैंशनर्ज को राहत प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि पैंशनर लंबित मांगों को लेकर कोई सुनवाई होने पर जिला मुख्यालयों में प्रर्दशन करने के बाद मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे है।

आज सचिवालय पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल
एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सचिवालय पहुंचेगा। इस दौरान सचिवालय में मौजूद मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बीते रविवार को एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ज्ञापन सौंपा गया था।

10 वर्ष की जाएं अवधि
आत्मा राम शर्मा ने कहा कि सरकार कम्यूटेशन अवधि को 15 के बजाए 10 वर्ष करे। उन्होंने कहा कि कई राज्य ऐसा कर चुके हैं लेकिन हिमाचल की सरकार इस मांग को भी गंभीरता से नहीं ली रही है।