मांगों पर संज्ञान न लेने पर एच.आर.टी.सी. पैंशनर्ज उग्र, विधानसभा सत्र में करेंगे प्रदर्शन

शिमला (राजेश): मांगों को लेकर कोई भी संज्ञान लेने को लेकर एच.आर.टी.सी. पैंशनर्ज ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन की राज्य स्तरीय बैठक शिमला में संपन्न हुई। बैठक में संगठन ने फैसला लिया कि धर्मशाला में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के हजारों निगम पैंशनर्ज धरना-प्रदर्शन करेंगे और सरकार की कार्यप्रणाली पर रोष प्रकट करेंगे। बैठक की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष के.सी. चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की मांगों को लेकर सजग नहीं है और न ही मांगों को लेकर कोई गौर कर रहा है, जबकि कई बार निगम प्रबंधन को पैंशन सहित अन्य वित्तीय लाभों को लेकर मांग पत्र सौंप चुके हैं।

वहीं निगम प्रबंधन व सरकार से अपील की थी कि  पैंशनर्ज को बैठक के लिए बुलाया जाए लेकिन पैंशनरों को बैठक के लिए भी नहीं बुलाया गया है ऐसे में अब मजबूरन पैंशनरों को आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि निगम प्रबंधन व सरकार निगम पैंशनरों को बैठक के लिए बुलाता है और पैंशनों की लंबित मांगों पर चर्चा करता है और मांगों को पूरा करने का आश्वासन देता है तो इसके आधार पर संगठन आगामी आंदोलन रणनीति पर विचार करेगा। ऐसे में संगठन ने प्रबंधन से अनुरोध भी किया विधानसभा सत्र से पहले बैठक के लिए आमंत्रित करें। बैठक में राज्य प्रधान तरसेम चौधरी, राज्य सचिव सुरेंद्र गौतम, उपाध्यक्ष दयाल सिंह, राजेंद्र ठाकुर, शिमला इकाई के प्रधान मनोज गौतम, सत्यप्रकाश सहित अन्य मौजूद रहे।

ये हैं मांगें
पैंशनर्ज ने सरकार के समक्ष 5 मुख्य मांगें रखी हैं। जिनमें पैंशन का स्थायी समाधान करने की मांग प्रमुखता से रखा गया है। इसमें पैंशनरों ने माह की पहली तारीख पैंशन देने की मांग की है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के लंबित भुगतानों को एक मुश्त करने की मांग सरकार के समक्ष रखी है। इसके अलावा पैंशनर्ज ने 65, 70 व 75  वर्ष की आयु पूरी कर चुके  पैंशनर्ज को प्रदेश सरकार के पैंशनर्ज की तरह क्रमश: 5, 10, 15 प्रतिशत बढ़ा हुआ पैंशन भत्ता देने और चिकित्सक बिलों की एक मुश्त भुगतान किए जाने की मांग की है।