Himachal: प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछी यह बड़ी बात

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या प्रदेश में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कम हो रहा है या बढ़ रहा है। भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने की मांग से जुड़ी याचिका की सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछले पांच वर्षों में जनवरी से दिसम्बर तक जिलावार एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों का चार्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी बताने के आदेश दिए कि क्या मुख्य सचिव के दिनांक 20 अप्रैल 2019 के हलफनामे के अनुसार सरकार स्तर पर विचाराधीन “नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास पर राज्य नीति” का मसौदा अधिसूचित किया गया है या नहीं। इस मामले में पुलिस महानिदेशक द्वारा 26 जुलाई 2024 को दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जून, 2024 तक 878 मामले दर्ज किए गए थे और 1212 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

878 मामलों में नशीली दवाओं को जब्त करने का विवरण भी दिया गया है। अवैध अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ 77 मामले दर्ज किए गए हैं और अवैध भांग की खेती करने वालों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। जिस क्षेत्र में जंगली भांग के पौधे नष्ट किए गए हैं, वह क्षेत्र 30 जून, 2024 तक 27.05 बीघा तक था। पंचकूला में नशीली दवाओं की रोकथाम पर अंतर्राज्यीय समन्वय खोला गया है, जहां हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए तैनात किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोबाइल फोन एप्लीकेशन “ड्रग फ्री हिमाचल” लॉन्च की गई है और लोग इस एप पर बिना अपनी पहचान बताए नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सूचना दे सकते हैं। जून 2024 तक इस एप्लीकेशन के माध्यम से 172 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जबकि राज्य सीआईडी खुफिया इकाइयों के माध्यम से 147 इनपुट एकत्र किए गए हैं।

प्रार्थी ने याचिका दायर कर भांग की खेती पर लगाई गई रोक को हटा कर इसे कानूनी मान्यता देने की गुहार लगाई है। इसके अलावा प्रार्थी ने भांग को उद्योगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग में लाने बाबत राज्य सरकार को दिशा-निर्देश बनाने के आदेशों की मांग भी की है। प्रार्थी का कहना है कि ड्रग माफिया किसानों से मुफ्त में भांग जैसे मादक पदार्थों को एकत्रित कर तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि इन पदार्थों को किसानों से कच्चे माल के तौर पर उद्योगों व दवाई के उद्देश्य से एकत्रित किया जा सकता है और किसानों को उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। इससे अवैध तरीके से हो रहे कारोबार पर भी रोक लगेगी।