Shimla: फरवरी की इस तारीख तक नहीं करवाई E-KYC तो 125 यूनिट से भी रहना पड़ेगा महरूम

शिमला (संतोष): विद्युत उपभोक्ताओं ने अपने बिजली की ई-केवाईसी 15 फरवरी तक नहीं करवाई तो सरकार की ओर से मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी महरूम होना पड़ेगा। बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को अब सिर्फ एक मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली देगा, जिसके लिए प्रदेशभर में इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है। सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख तय की है। यदि कोई तय अवधि तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली के एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई बिजली मीटर लगा रखे हैं जिसके लिए प्रदेश में बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है।

हाल ही में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग सहित अन्य उपक्रमों की मुख्यमंत्री द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में बिजली बोर्ड की भी ई-केवाईसी करवाने की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसे में पहले जिन घरों में ई-केवाईसी करवाने के लिए लोग नहीं मिल पाए थे, वहां दोबारा से कर्मचारियों को बिजली मीटरों की ई-केवाईसी करने के लिए जाना होगा। इसे लेकर विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों से रिपोर्ट भी तलब की है।

सबसिडी छोड़ने और अराजपत्रित अधिकारियों के आगामी माह से आएंगे पूरे बिल
राज्य में बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के चलते प्रदेश सरकार ने अराजपत्रित अधिकारियों की बिजली सबसिडी को पहले ही बंद कर दिया है। ऐसे अधिकारियों सहित सबसिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं को इस माह में बिजली की खपत करने पर उन्हें सबसिडी नहीं मिलेगी, अपितु सबसिडी छोड़ने और अराजपत्रित अधिकारियों को आगामी माह फरवरी में बिना सबसिडी के बिजली के बिल जारी होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बिजली पर मिलने वाली सबसिडी को छोड़ चुके हैं और प्रदेश में क्लास-वन और टू के अधिकारियों की बिजली सबसिडी को भी बंद किया गया है जिन्हें अब फरवरी महीने से बिना सबसिडी वाले बिजली के बिल जारी होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी सबसिडी छोड़ने की पहले ही अपील कर चुके हैं जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिजली की सबसिडी पर केवल गरीबों को ही हक मिलना चाहिए।

मिनिस्टीरियल सर्विसिज एसोसिएशन ने भी बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष छोड़ी बिजली सबसिडी
राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड मिनिस्टीरियल सर्विसिज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता से भेंट की और सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष बिजली सबसिडी छोड़ने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रधान हरिनंद वर्मा व प्रदेश संगठन एवं प्रैस सचिव राजेश्वर शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन अपने सभी सदस्यों व अन्य कर्मचारियों से भी अपील करती है कि सभी लोग प्रदेश हित में बिजली सबसिडी छोड़ें, ताकि बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सके।