RUSA के तहत सैमेस्टर सिस्टम को समाप्त करना मुश्किल

शिमला: केंद्र सरकार ने रूसा फेज -2 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और राज्यों सरकारों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत उन्होंने राज्यों में सैमेस्टर व च्वाइस बेसड क्रैडिट सिस्टम को अनिवार्य किया है, ऐसे में प्रदेश में रूसा के तहत इस सिस्टम को समाप्त करने के प्रयासों को झटका लगा है। केंद्र ने राज्यों को शैक्षिक सुधार के लिए उक्त सिस्टम को लागू करने को कहा है। जिन राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, उन्हें इसको और सुदृढ़ करने को कहा गया है और जहां यह अभी सिस्टम लागू नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द लागू करना होगा।

इसके साथ ही केंद्र ने इसकी रिपोर्ट भी राज्यों से मांगी है, ऐसे में प्रदेश में उक्त सिस्टम को समाप्त करना मुश्किल होगा। सरकार छात्रों की मांग पर सैमेस्टर सिस्टम को समाप्त करने के लिए रि-कंसीडर क मेटी का गठन भी कर चुकी है और कमेटी ने इसको लेकर एक बैठक भी की है। उनके इन आदेशों के बाद उक्त सिस्टम को समाप्त करना सरकार के लिए चुनौती भरा रहेगा।

पी.जी. डिग्री कोर्स में भी च्वाइस बेस्ड क्रैडिट सिस्टम अनिवार्य
केंद्र ने रूसा की नई गाइडलाइन में पी.जी. डिग्री कोर्स में ज्वाइस बेसड क्रैडिट सिस्टम अनिवार्य कि या है। केंद्र ने इस शैक्षणिक सत्र से सिस्टम लागू करने को कहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में पी.जी. डिग्री कोर्स में च्वाइस बेसड़ क्रैडिट सिस्टम लागू नहीं किए गए हैं। ये सिस्टम अंडर ग्रेच्युट सिस्टम में ही लागू हैं।

स्टेट हायर काऊंसिल में राजनेताओं व अधिकारियों की जगह शिक्षकों को दी जाए तवज्जो
केंद्र ने निर्देशों में राज्य सरकारों को स्टेट हायर काऊंसिल में राजनेताओं व अधिकारियों की जगह शिक्षकों को तवज्जों देने को कहा है। इस काऊंसिल में ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को शामिल करने को कहा है। गौर हो कि हिमाचल में अभी तक उक्त काऊंसिल का गठन नहीं किया गया है लेकिन रूसा फे ज-2 के लिए ये काऊंसिल गठित करना अनिवार्य होगा।

उच्च संस्थानों की नैक एक्रिडेशन जरूरी
नई गाइडलाइन के तहत रूसा में नैक एक्रिडेशन प्राप्त उच्च संस्थानों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इस समय प्रदेश में मात्र 32 कॉलेज ही नैक से एक्रिडेशन प्राप्त हैं। सूत्रों की मानें तो रूसा फेज-2 में नए कॉलेज शामिल किए जाएंगे। इससे पूर्व रूसा-1 में प्रदेश के लगभग 46 कालेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियर कालेज, मॉडल कालेज व एक अपग्रेड कॉलेज को फंड मिल चुका है। रूसा-1 के तहत प्रदेश को 226 करोड़ की सैंक्शन मिली थी, जिसमें से अभी तक 162 करोड़ मिल चुका है।