कोरोना संकट के बीच सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध बरकरार, सरकार ने जारी किए आदेश

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा है। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से गत 23 जुलाई को तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कोरोना काल में तबादलों का क्रम जारी रहा, जिसे देखते हुए सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम एवं विश्वविद्यालयों सहित सरकार से संबद्ध कार्यालयों में तबादले नहीं हो पाएंगे।

विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत

हालांकि विशेष परिस्थिति जैसे जनजातीय, दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र, सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति से खाली हुए पदों को भरने, अनुशासनात्मक कार्रवाई, विजीलैंस केस, आपराधिक मामलों और प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे। मुख्य सचिव की तरफ से इस बारे सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों, मंडलायुक्तों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों एवं सरकार से संबद्ध संस्थानों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्र हो रही है। ऐसे में प्रतिकूल हालात को देखते हुए कोई तबादले नहीं होंगे और न ही किसी की सेवाओं का समायोजन (एडजस्टमैंट) होगा। 

तबादलों पर इसलिए लगाना पड़ा प्रतिबंध

प्रदेश सचिवालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद यह महसूस किया गया कि तबादलों के कारण अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्र हो रही है। यह भीड़ प्रदेश सचिवालय के साथ सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों सहित सरकार से संबद्ध अन्य संस्थानों में जुट रही है। इसमें नेताओं के साथ तबादला करवाने के इच्छुक अधिकारी व कर्मचारियों का मुख्यमंत्री से मिलने का क्रम जारी है। इस कारण मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के अलावा उनके आवासों पर भी तबादलों के फरियादी आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, साथ ही इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए सामान्य तबादलों पर यह प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया गया है।