Shimla: सचिवालय कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन

शिमला (कुलदीप): डीए और एरियर की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यदि सचिवालय के कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अनुशासन तोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन लाना या नहीं लाना भविष्य की बात है, लेकिन कर्मचारियों को अनुशासन के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेताओं को कंडक्ट रूल के तहत नोटिस हुए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा था कि राज्य सरकार 6 माह तक डीए देने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए जनजातीय एवं कठिन क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में सेवाएं देने वाले कर्मचारी तैयार हो गए थे, लेकिन सचिवालय के 4-5 कर्मचारी नेताओं ने भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि सरकार की तरफ से लिया जाने वाला सारा कर्ज प्रदेश के नेताओं के खिलाफ खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पार्ट टाइम वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर और आऊटसोर्स कर्मचारी भी सरकार के साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा के नेतृत्व प्रदेश सचिवालय के सभी संगठनों ने डीए एवं एरियर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसको लेकर अब तक 2 बार जनरल हाऊस हो चुका है। सचिवालय कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा के मानसून सत्र तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सचिवालय कर्मचारी संगठन अब मानसून सत्र की समाप्ति के बाद 11 या 12 सितम्बर को फिर से जनरल हाऊस कर सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने पहले सामूहिक अवकाश पर जाने तथा आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही थी। सचिवालय के कर्मचारियों को कुछ कर्मचारी संगठनों एवं पैंशनर पदाधिकारियों ने भी समर्थन देने की घोषणा की थी।

अब तक 4 कर्मचारी नेताओं को मिले हैं नोटिस
कंडक्ट रूल के तहत अब तक सचिवालय के 4 कर्मचारी नेताओं को नोटिस मिले हैं। इसमें संजीव शर्मा, कमल कृष्ण शर्मा, टेकराम और साहिल शामिल हैं। हालांकि सचिवालय के अधिकारी एवं पीए-पीएस संगठन के नेताओं को ऐसा नोटिस नहीं थमाया गया है।