आऊट सोर्स कर्मचारियों के लिए आगामी बजट सत्र में बने स्थाई पॉलिसी : महेंद्र नेगी

कुल्लू (दिलीप) : प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात 40 हजार कर्मचारियों के लिए आगामी बजट सत्र में स्थाई पॉलिसी का प्रावधान कर सरकार कर्मचरियों के भविष्य को सुरक्षित करें। यह बात कुल्लू में ऑऊट सोर्स कर्मचारी महांसघ के अध्यक्ष महेंद्र नेगी ने कही। उन्होंने कहाकि प्रदेश में 40 हजार कर्मचारी पिछले 15 सालों से स्थाई पॉलिसी की मांग कर रहे है। ऐसे में कई सरकारें आई गई लेकिन ऑऊट सोर्स कर्मचारियों के लिए किसी सरकार ने कोई स्थाई पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने कहाकि प्रदेश में ऑऊट सोर्स कर्मचारी कई सालों से शोषण का शिकार हो रहे है। 5 से 8 हजार रूपये मासिक वेतन पर कर्मचारी काम कर रहे है, जिससे परिवार का पालन पोषण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आऊट सोर्स कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए पहल की है और एक कमेटी गठित की है।

उन्होंने कहाकि पिछले कल भी मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आऊटसोर्स कर्मचारी मिले है और मुख्यमंत्री ने आऊटसोर्स कर्मचारियों को बजट सत्र तक आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई पॉलिसी का प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों से सुझाव भी मांगे है। कुल्लू जिला में करीब 3 हजार और पूरे प्रदेश में 40 से 45 हजार आऊटसोर्स कर्मचारी लोगों को सेवाएं दे रहे है। उन्होंने कहाकि 10 हजार से अधिक कर्मचारियो की उम्र अधिक हो गई है, ऐसे में उन कर्मचारियों का भी स्थाई पॉलिसी में प्रबंध किया जाए। जिन्होंने 15 वर्ष विभिन्न विभागों में सेवाएं दी है। उन्होंने कहाकि 1998 से लेकर अभी तक विभिन्न विभागों में आऊटसोर्स कर्मचारी तैनात है लेकिन अभी तक इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम से आग्रह किया है कि प्रदेश के 40 हजार आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द स्थाई पॉलिसी लागू कर सुविधाए दी जाए।