पंचायती राज मंत्री ने हिमाचल के लिए केंद्र से मांगे 434 करोड़ के 6 प्रोजैक्ट

शिमला: ग्रामीण विकास, पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात करके उनसे केंद्र सरकार में स्वीकृति के लिए लंबित 434 करोड़ रुपए की 6 बड़ी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने ऊना जिला के बरनोह में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मुर्रा भैंस प्रजनन फार्म के शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री से समय देने का आग्रह भी किया। पंचायती राज मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग की तरफ से 434 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 6 बड़ी परियोजनाओं को भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया है, जिनमें 180 करोड़ रुपए लागत की महत्वाकांक्षी सीमन लैब भी शामिल है।

सूअर प्रजनन संस्थान खोलने का मामला उठाया

इसी तरह राज्य में पहाड़ी नस्ल के पशुओं के संवद्र्धन व प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 9.13 करोड़ रुपए की परियोजना को भी शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने नैशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत राज्य में 59 करोड़ रुपए की लागत से सूअर प्रजनन संस्थान खोलने का मामला भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने गत वर्ष कुल्लू जिला के पतलीकूहल में भारी बारिश से ट्राउट मछली फार्म को हुए नुक्सान की भरपाई का भी मामला उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

केंद्रीय मंत्री तोमर से मांगे 590 करोड़

पंचायती राज मंत्री ने इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान उनसे हिमाचल प्रदेश में जलागम परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष, 2019-20 में 590 करोड़ रुपए की वार्षिक धन राशि को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में जलागम परियोजनाओं की लंबित देनदारी के रूप में अभी 3 करोड़ की राशि जारी होना बाकी है, जिसे शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश में जलागम परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ऊना जिला में ग्रामीण विकास व पंचायती राज अधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल डिवैल्पमैंट व विस्तार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया।