आऊटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों को बाहर करने के फरमान से यूनियन खफा

पालमपुर: आऊटसोर्स इम्प्लाइज यूनियन का सम्मेलन भवारना के मनसिंबल में सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, मुख्य संगठन सचिव मनोज सूद, पालमपुर इकाई के प्रधान कुलदीप चंद, सचिव नरेंद्र कुमार, कांगड़ा इकाई के प्रधान आशीष कटोच, सचिव पंकज कुमार, नगरोटा बगवां के प्रधान विजय कुमार, सचिव कपिल देव, लंबागांव के प्रधान रत्न चंद और बैजनाथ इकाई के प्रधान व सचिव भी उपस्थित रहे।

सम्मेलन में उपस्थित आऊटसोर्स कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि आज बिजली बोर्ड के कार्यालयों व फील्ड के कार्यों का संचालन करने में आऊटसोर्स कर्मचारियों का अहम रोल है। बिजली बोर्ड के अंदर ये कर्मचारी कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने अपनी जवानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बिजली बोर्ड के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में लगाया है लेकिन बिजली बोर्ड लिमिटेड द्वारा 1,244 आऊटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों को बाहर करने का फरमान जारी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह इन कर्मचारियों के साथ सरासर नाइंसाफी है।

आऊटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों को बाहर करने का फरमान वापस लिया जाए
यूनियन द्वारा बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक के समक्ष यह मामला उठाने के बाद उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं से रिक्त पदों की विस्तृत रिपोर्ट और आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने की वैधता के संबंध में जानकारी मांगी थी। मुख्य अभियंताओं की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेशभर में हजारों तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं। यह मामला ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समक्ष यूनियन द्वारा उठाने पर मंत्री ने भी आऊटसोर्स कर्मचारियों को उनकी सेवाएं जारी रखने के लिए आश्वस्त किया है लेकिन अभी तक उस आदेश को वापस नहीं लिया गया है, जोकि कर्मचारियों को निकालने के लिए जारी किया है। कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक से अतिशीघ्र इन आदेशों का वापस लेने की मांग की है।

कर्मचारियों की कई मांगें लंबे अरसे से लटकीं
कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की कई मांगें लंबे अरसे से लटकी हुई हैं और कुछ मामले सॢवस कमेटी में भेजे गए हैं लेकिन पिछले डेढ़ साल से सॢवस कमेटी की बैठक न हो पाने से इन मसलों का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। खरवाड़ा ने बिजली बोर्ड लिमिटेड को सॢवस कमेटी के क्लच से बाहर निकालने और अपने स्तर पर बी.ओ.डी. को नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत करने की मांग की है।

कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हुई तो यूनियन करेगी आंदोलन
खरवाड़ा ने कहा कि यूनियन द्वारा 10 मार्च को बिजली बोर्ड के प्रबंधन वर्ग को 15 दिन के भीतर कर्मचारियों की मांगों का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से करने के लिए नोटिस भेजा है। अगर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी जारी रहती है तो यूनियन बड़े आंदोलन से गुरेज नहीं करेगी, जिसकी रणनीति शीघ्र ही यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य संगठन सचिव मनोज सूद, आऊटसोर्स कर्मचारियों के प्रधान व सचिव तथा सभी यूनिट प्रधानों ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया।