हिमाचल : कर्मचारियों को कैसे मिलेगी OPS और एरियर, सुक्खू सरकार का ये है प्लान

पहले ही वर्ष पड़ेगा 800 से 900 करोड़ का वित्तीय बोझ
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसे लागू करने से पहले ही वर्ष 800 से 900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। आने वाले वर्षों में वित्तीय बोझ बढ़ता जाएगा। सरकार ये पैंशन किस तरह कर्मचारियों को देगी इस बारे सीएम ने कहा कि सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। इससे आने वाली रकम से एनपीएस कर्मचारियों को पैंशन दी जाएगी। एरियर के लिए आय के संसाधन पैदा करने पड़ेंगे। अभी एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर ओपीएस लागू की जाएगी

सरकार पर कर्मचारियों की 11 हजार करोड़ की देनदारी
सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों का पिछली सरकार ने 9 हजार करोड़ का एरियर देना है। महंगाई भत्ते का 1000 करोड़ रुपए देना है। सरकार पर कुल मिलाकर 11 हजार करोड़ रुपए की देनदारी कर्मचारियों की  है। जयराम सरकार ने नए पे कमीशन के लाभ तो दे दिए मगर, एरियर का भुगतान नहीं किया गया।

केंद्र के पास जमा हैं कर्मचारियों के 8000 करोड़
सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र के पास हिमाचल के कर्मचारियों का 8000 करोड़ रुपए जमा है। उन्होंने केंद्र से इस राशि को वापस करने के लिए पत्राचार किया था मगर केंद्र इसे देने से इंकार कर रहा है। केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर मांगेगा तो हम देने पर विचार करेंगे। 

महिलाओं को सम्मान राशि व युवाओं को रोजगार देने के लिए सब कमेटियां गठित
सीएम सुक्खू ने बताया कि महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए सम्मान राशि  देने के लिए धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। यह 30 दिन में रिपोर्ट देगी कि किस तरह से राशि दी जाए। इसके बाद इसे लागू करेंगे। युवाओं को एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हर्षवर्धन चौहान जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर के नेतृत्व में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। ये भी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देकर बताएगी कि किस तरह एक लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए।

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