नूरपुर जनपद में आने पर सी.एम. फोरलेन मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें

नूरपुर (राकेश) : प्रदेश सरकार द्वारा फोरलेन मुआवजे को लेकर गठित की गई 3 कैबिनेट मंत्रियों की कथित समिति को बने 2 माह हो रहे हैं तथा इतने लंबे समय में यह समिति न तो कोई बैठक का आयोजन कर सकी और न ही पड़ोसी प्रांतों में दिए मुआवजे का प्रारूप देख सकी। इससे साफ दिखता है कि प्रदेश सरकार व नई बनाई समिति प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर कितनी गंभीर है। प्रदेश सरकार की कथित कारगुजारी पर यह प्रहार मानवाधिकार लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह वीरवार को इस जनपद में एक दिवसीय चुनावी अभियान पर जब आएं तो इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बताएं कि उनका प्रदेश के एक लाख के करीब फोरलेन प्रभावित लोगों को चुनावी वायदे के अनुसार मुआवजा देने का विचार है या नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि 2 साल पहले गठित इस प्रकार की एक कमेटी जिसके अध्यक्ष गोविंद ठाकुर थे भी टांय-टांय फिस्स साबित हुई तथा उन्हें वर्तमान कमेटी से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। पठानिया के अनुसार 22 अक्तूबर को भूमि अधिग्रहण मंच हिमाचल प्रदेश की तरफ से मंडी में एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के 30 संगठन भाग लेंगे। इस रैली को प्रदेश अध्यक्ष वी.आर. कौंडल व जोगिंद्र वालिया नेतृत्व प्रदान करेंगे तथा सरकार से इस रैली में यह पूछा जाएगा कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में फैक्टर-2 पर आधारित मुआवजा देने के बावजूद सरकार इस वायदे को पूरा करने से क्यों कतरा रही है। जहां सभी प्रांतों में फोरलेन एक्ट-2013 लागू किया गया, सिर्फ हिमाचल अपवाद क्यों है।