Himachal: SC वर्ग के लिए ₹10 हजार करोड़ के बजट पर सांसद सुरेश कश्यप का बड़ा बयान, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
punjabkesari.in Wednesday, Mar 18, 2026 - 05:57 PM (IST)
शिमला: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समाज के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है। लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग को मजबूत बना रही हैं और विकास को धरातल पर उतार रही हैं।
PM-AJAY योजना के तहत जारी हुए करोड़ों रुपए
सांसद कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कुल 10,080 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें से अब तक 3,508.82 करोड़ रुपए की राशि जारी भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 1800 करोड़, 2022-23 में 1950 करोड़, 2023-24 में 2050 करोड़, 2024-25 में 2140 करोड़ और 2025-26 के लिए भी 2140 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
देशभर में 13,955 गांव बने आदर्श ग्राम
इस योजना की राष्ट्रीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि PM-AJAY के अंतर्गत देशभर में 13,955 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। इन आदर्श गांवों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न केवल सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के लिए भी मिला बजट
हिमाचल प्रदेश का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए सांसद ने बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए भी केंद्र से लगातार धन मिल रहा है। राज्य को वर्ष 2021-22 में 30.75 करोड़ रुपए, 2024-25 में 2.02 करोड़ रुपए और 2025-26 के लिए 1.84 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाना, आजीविका के अवसर बढ़ाना और उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
विकास कार्यों को गति देने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल
इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार भरपूर वित्तीय सहायता दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में पूरी तरह से विफल रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार की लचर कार्यप्रणाली के कारण केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है।
'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर काम जारी
सांसद ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार केवल योजनाएं घोषित करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देती है। उन्होंने हिमाचल की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी केंद्र सरकार प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाएगा।
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