आऊटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से नहीं किया जाएगा खिलवाड़ : महेंद्र सिंह

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश सरकार आऊटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगी। सरकार उनके लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह केवल मात्र बयानबाजी नहीं करेगी। यह बात जल शक्ति मंत्री एवं कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाना छोटा काम नहीं है। प्रदेश में इनकी नियुक्ति 1998 से की जा रही है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इनके हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान की जयराम सरकार ने इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनकी ओर ध्यान दिया तथा कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने आऊटसोर्स कर्मचारियों से सुझाव लिए हैं, अब वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय मंत्री परिषद करेगी। 

कांग्रेस ने सत्ता में रहते क्यों शुरू की न्यू पैंशन स्कीम

कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला की पार्टी के सत्ता में आने पर पुरानी पैंशन योजना शुरू करने की घोषणा पर तंज कसा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वर्ष 2003-04 में सबसे पहले हिमाचल में न्यू पैंशन योजना क्यों शुरू की। आज देश ही नहीं प्रदेश में भी कांग्रेस समाप्ति की ओर है। इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में झारखंड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी अभी तक वह इसे लागू नहीं कर पाए हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अभी तक उनकी सरकार थी, वहां पर ही कांग्रेस इसे लागू कर देती तो हिमाचल इसे लागू करने के लिए बाध्य हो जाता। हिमाचल वेतन के मामले में पंजाब को फालो करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। 

आऊटसोर्स पर जल्द लिया जाएगा कोई न कोई निर्णय : भारद्वाज

शहरी विकास मंत्री एवं कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह एक पेचीदा विषय है, लेकिन सरकार इस पर कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आऊटसोर्स कर्मचारी हिमाचल व देश ही में ही नहीं विश्वव्यापी रखे जाते हैं। अमरीका में उच्च पदों पर आऊटसोर्स  अधिकारी रखे जाते हैं।

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