सड़क हादसों से बचने को रोड सेफ्टी ऑडिट करवाएगी हिमाचल सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। इस पर 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके तहत प्रोजैक्ट डी.पी.आर. की 0.25 फीसदी राशि व्यय की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से इस संदर्भ में अधिसूचना को जारी कर दिया गया है जिसे अमल में लाने के लिए संबंधित विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले ही इसके लिए सैंटर रोड रिसर्च इंस्टीच्यूट पुणे की मदद लेने का निर्णय ले चुकी है और इस बारे पत्र व्यवहार भी किया गया है। रोड सेफ्टी ऑडिट को करवाने का उद्देश्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है।  

6 वर्षों में 5,561 लोग गंवा चुके जान
राज्य में बीते 6 वर्ष के दौरान करीब 5,561 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 5 साल के दौरान एच.आर.टी.सी. की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 272 लोगों की मौत हो चुकी है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन नीति में भी संशोधन किया गया है। इसमें यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करने और चालक-परिचालकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश किए गए हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने और चालक के बार-बार गलती करने पर कम से कम 5 हजार रुपए जुर्माना करने के अलावा ड्राइविंग लाइसैंस तक रद्द करने का प्रावधान है।