Himachal: राशनकार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इस दिन से मिल सकता है सरसों और रिफाइंड तेल
punjabkesari.in Wednesday, Feb 05, 2025 - 12:36 PM (IST)
हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में राशनकार्ड उपभोक्ताओं को अब सरसों तेल के साथ-साथ रिफाइंड तेल भी डिपो में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सरसों तेल की सप्लाई के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है, जबकि रिफाइंड तेल के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पहले की तरह प्रति राशनकार्ड पर एक लीटर सरसों तेल और एक लीटर रिफाइंड तेल उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, शादी समारोह व अन्य आयोजनों में भी उपभोक्ताओं को डिमांड के मुताबिक तेल देना है। इसके चलते खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से रिफाइंड का टेंडर किया जा रहा है। इस निर्णय से लाखों राशनकार्ड धारकों को राहत मिलेगी।
राशनकार्ड धारकों को मिलेगा दो प्रकार का तेल
हिमाचल में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं इन्हें सरकार की ओर से दो लीटर तेल, तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेगा और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सरसों तेल और रिफाइंड तेल का उपयोग कर सकेंगे।
तीन महीने से नहीं मिल रहा था सरसों का तेल
राज्य के डिपो में बीते तीन महीने से सरसों का तेल उपलब्ध नहीं था। अब खाद्य आपूर्ति निगम ने दावा किया है कि 10 फरवरी से सभी डिपो में सरसों तेल उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उपभोक्ता पिछले तीन महीने का कोटा एक साथ ले सकेंगे। इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो लगातार तेल न मिलने के कारण परेशान थे।
रिफाइंड तेल के टेंडर की प्रक्रिया जारी
खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि सरसों का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है। अब रिफाइंड तेल के टेंडर किए जा रहे हैं। आगामी सप्ताह के भीतर कंपनियों से निविदाएं मांगी जाएगी। उपभोक्ताओं को डिपो में रिफाइंड और सरसों तेल दिया जाना है।
सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और वे अपनी जरूरतों के अनुसार तेल प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में भी सहायक होगी। सरकार की इस योजना से हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित होंगे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित की जाएगी।
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