बिजली बोर्ड में नौकरी का सुनहरा मौका, जल्द भरे जाएंगे 2 हजार नए पद

शिमला (राजेश कौंडल): बिजली बोर्ड में जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के 2 हजार पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन व प्रबंधन वर्ग में कई माह बाद हुई बैठक में यूनियन की इस मांग को प्रबंधन वर्ग ने सहमति जताई है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन व प्रबंधन वर्ग में आयोजित हुई बैठक में यूनियन अधिकारियों ने प्रबंधन वर्ग के साथ 88 मांगों पर गहन चर्चा की, जिसमें प्रबंधन वर्ग ने 20 मांगों को पूरा करने पर सहमति बनाई और मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। यूनियन व प्रबंधन वर्ग में करीब 6 घंटे तक यह बैठक चली। बैठक में जूनियर टी-मेट के 1200, जे.ओ.आई.टी. के 575, ड्राइंग स्टाफ के 132 और जे.ई. के 250 पद भरे जाने की मांग को प्रबंधन वर्ग ने सही ठहराया और जल्द पद भरने को कहा।  

इसके अतिरिक्त खाली पड़े हैल्पर के पदों को भरने बारे और तय माप दंडों के हिसाब से पदों के सृजन करने को भी प्रबंधन वर्ग ने माना। इसके अतिरिक्त प्रबंधन वर्ग से बिजली बोर्ड में निर्धारित कोटा में आने वाले लंबित पड़े करुणामूलक के सैकड़ों मामलों को शीघ्र निपटाए जाने पर हामी भरी। इसके अलावा बिजली बोर्ड में निर्मित सभी मानव रहित विद्युत उपकेंद्रों के सही रख-रखाव के लिए सब-स्टेशन स्टाफ  के 570 पदों का सृजन कर भरे जाने, चतुर्थ श्रेणी से लिपिक पद के लिए कोटे में निर्धारित पदों पर शीघ्र पदोन्नति, जूनियर टी-मेट, जूनियर हैल्पर व जे.ए.ओ. आई.टी. एवं अकाऊंट्स के पदोन्नति के लिए 3 माह के भीतर बेहतर पदोन्नति नियम बनाए जाने की मांगों को माना और नियम बनाने का आश्वासन दिया। 

आऊटसोर्स कर्मियों पर श्रम कानूनों का सख्ती से होगा पालन

बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन व प्रबंधन वर्ग की बैठक में आऊटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों पर चर्चा हुई जिसमें आऊटसोर्स कर्मचारियों की एस्टाब्लिशमैंट में श्रम कानूनों का पालन सख्ती से किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले बोर्ड अधिकारी के खिलाफ  सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इन कर्मचारियों के ठेकेदार के बदल जाने की स्थिति में नए ठेकेदार को अपनी एस्टाब्लिशमैंट में लगातार करने पर सहमति बनी। 

सीधी भर्ती के प्रावधान को किया जाएगा खत्म

अकाऊंट्स श्रेणी में विभिन्न स्तर पर रखे गए सीधी भर्ती के प्रावधान को खत्म किया जाएगा और इनमें निम्न श्रेणी से पदोन्नति के प्रावधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पावर हाऊस में लंबे समय से कार्य कर रहे बेलदारों से ऑप्शन लेकर हैल्पर बनाया जाएगा। इसके साथ प्रदेश के जनजातीय व बर्फीले क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को समय रहते स्नो किट व सेफ्टी शूज प्रदान किए जाने को लेकर भी निर्णय लिया गया।

इन मांगों पर यूनियन व प्रबंधन वर्ग में सहमति

88 मांगों में से यूनियन की सभी लैफ्ट आऊट चौकीदार और स्वीपर-चौकीदार को 30 नवम्बर तक पदोन्नत किए जाने, लाइनमैन व इलैक्ट्रीशियन से कनिष्ठ अभियंता के लिए फोरमैन की तर्ज पर पदोन्नति नियमों में बदलाव किए जाने, प्रदेश में जिन उपकेंद्रों में आवासीय कालोनी नहीं है वहां आवासीय कालोनी बनाने के लिए कमेटी गठित की जाने, पावर हाऊस में मैकेनिकल इंजीनियर के पदों का सृजन कर भरे जाने, फोरमैन व कनिष्ठ अभियंता पावर हाऊस एम.एंड.टी. सब स्टेशन के पदों के लिए पदोन्नति नियम में अनिवार्य सेवाकाल को कम किए जाने, कनिष्ठ अभियंता पावर हाऊस व टैस्ट के पदोन्नति नियम में लगे फुट नोट हटाए जाने को लेकर सहमति बनी। इसके साथ छूटे हुए सभी दैनिक वेतन भोगी व वर्कचार्ज कर्मियों को शीघ्र नियमित किए जाने, जूनियर टी-मेट, जूनियर हैल्पर, जे.ए.ओ. व कम्प्यूटर ऑप्रेटर के सभी वेतन-भत्ते प्रदान किए जाने और बोर्ड में काम करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए कॉन्ट्रैक्ट व आऊटसोर्स के परिवार को नियमित कर्मचारी की तरह 10 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान किए जाने को लेकर यूनियन व प्रबंधन में सहमति बनी।