हिमाचल के 5 जिलों में ICDEOL के परीक्षा केंद्र हुए बंद, जानिए क्या है वजह

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती अध्ययन शिक्षण संस्थान (इक्डोल) के प्रदेश के 5 जिलों में बने परीक्षा केंद्रों को बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दूसरा विश्वविद्यालय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनने से और विभिन्न जिलों के काॅलेजों का बंटवारा एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बीच होने से अब टैरीटोरियल ज्यूरिडिक्शन की शर्तों के चलते इक्डोल को 5 जिलों में बने परीक्षा केंद्रों को बंद करना पड़ा है। इक्डोल प्रबंधन ने जिन जिलों में परीक्षा केंद्र बंद किए हैं, उन जिलों के काॅलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं, ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के डिस्टैंस एजुकेशन बोर्ड (डीईबी) की शर्तों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल ने यहां पर परीक्षा केंद्र बंद कर दिए हैं। 

मंडी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 जिलों कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और मंडी के काॅलेज आए हैं, ऐसे में इन जिलों में इक्डोल के परीक्षा केंद्र बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इन जिलों के विद्यार्थियों ने यदि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल में चल रहे कोर्सिज में प्रवेश लिया है तो उन्हें उक्त जिलों से बाहर अन्य जिलों में जहां पर इक्डोल के परीक्षा केंद्र बने हैं, वहां पर परीक्षा देने के लिए जाना होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन जिला शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन व किन्नौर के कालेज आए हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी के अंतर्गत 141 राजकीय व निजी काॅलेज आए हैं। इनमें 68 राजकीय महाविद्यालय, 36 बीएड कॉलेज व 8 संस्कृत महाविद्यालयों सहित अन्य महाविद्यालय शामिल हैं। शेष 7 जिलों के 160 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अधीन हैं।

एचपीयू सरकार से मांगेगा इक्डोल के लिए 12 जिलों की टैरीटोरियल ज्यूरिडिक्शन
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) अब इक्डोल के लिए 12 जिलों की टैरीटोरियल ज्यूरिडिक्शन की मांग करेगा। जब तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का अपना ओपन डिस्टैंस एजुकेशन सैंटर नहीं बन जाता तब तक एचपीयू के इक्डोल को ही प्रदेश के सभी जिलों की टैरीटोरियल ज्यूरिडिक्शन दी जाए ताकि सभी जिलों के विद्यार्थी ओपन डिस्टैंस एजुकेशन के जरिए इक्डोल में प्रवेश लेकर अपने जिले में बने परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकें। इस मामले को लेकर इक्डोल प्रबंधन अगले सप्ताह सरकार के समक्ष यह मामला उठाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि यह मामला यूजीसी के समक्ष रखा जाए।

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