जल उपकर हिमाचल का अधिकार, सरकार इसे लेकर रहेगी : मुख्यमंत्री

शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जल उपकर हिमाचल प्रदेश का अधिकार है तथा सरकार इसे लेकर रहेगी। यह बात उन्होंने रविवार को शिमला में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि गत 40 वर्षों से हिमाचल की संपदा लुटती आ रही है तथा हिमाचल के अधिकारों को राज्य सरकार से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की आॢथकी को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल 4 वर्ष में देश का समृद्ध राज्य होगा। 

पूर्व की भाजपा सरकार ने की राज्य के हितों की अनदेखी
सुखविंदर सिंह ने पूर्व की भाजपा सरकार पर राज्य के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया तथा कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वैस्टर मीट में करोड़ों रुपए लुटाए, मगर प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा। हिमाचल को बिजली परियोजनाओं में 12 फीसदी बिजली मिलनी चाहिए थी लेकिन पूर्व सरकार ने कहा कि वह बिजली परियोजनाओं से 12 फीसदी मुफ्त बिजली नहीं लेंगे तथा यह बिजली तब ली जाएगी, जब प्रोजैक्ट फ्री हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वैस्टर मीट के दौरान जितने भी एमओयू किए हैं, उन पर विचार किया जाएगा तथा उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। 

केंद्र के समक्ष की हिमाचल के अधिकारों की पैरवी
सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष हिमाचल के अधिकारों की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 12000 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रदेश को केवल 12 प्रतिशत बिजली मिल रही है, जो राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। पे-बैक अवधि पूरी कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा बनाई गई पनबिजली परियोजनाएं हिमाचल को वापस मिलनी चाहिए। 

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