CM जयराम ने केंद्र सरकार से उठाई मांग, हाटी समुदाय को मिले जनजातीय का दर्जा

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला में ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है, साथ ही उन्होंने प्रदेश के जनजातीय विधानसभा क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल-स्पीति और भरमौर के लिए 3 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल दिए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि इस मामले को केंद्रीय जनजातीय विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह भाभोर से उठाया गया है जो शिमला के दौरे पर यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मंडी दौरे के दौरान हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसको पूरा करने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

3 एकलव्य स्कूलों को मिलेगी स्वीकृति : भाभोर

केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने राज्य जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आश्वासन दिया कि प्रदेश के 3 क्षेत्रों पांगी, भरमौर और लाहौल के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिला में एकलव्य स्कूल निचार का बेहतर संचालन कर रही है। इसके दृष्टिगत केंद्रीय मंत्रालय राज्य के लिए निश्चित तौर पर 3 और इस प्रकार के स्कूल स्वीकृत करेगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने की राज्य की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

31 दिसम्बर से पहले भेजी जाए शेष छात्रवृत्ति की संभावित सूची

उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य जनजातीय विकास विभाग को शिमला में नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि प्रदान करेगा। उन्होंने विभाग को जनजातीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पूर्व तथा 10वीं कक्षा के उपरांत छात्रवृत्तियों के लिए अभी तक प्राप्त प्रस्तावों की सूची भेजने को कहा ताकि केंद्रीय मंत्रालय इसके अनुसार धनराशि जारी की जा सके। उन्होंने 31 दिसम्बर से पहले शेष छात्रवृत्ति की संभावित सूची भेजने के भी निर्देश दिए, जिसके लिए अलग से वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य को मिले  20 करोड़

बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्तमान वर्ष के दौरान जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य को 20 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें क्रियान्वयन एजैंसियां को आबंटित किया जा चुका है। इसी प्रकार क्रियान्वयन एजैंसियों को संविधान की धारा-275 (1) के तहत प्राप्त 22 करोड़ रुपए का अनुदान भी जारी किया जा चुका है। जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, कचरा प्रबंधन परियोजनाओं, सीवरेज उपचार संयंत्र, लघु परियोजनाएं, गौसदन, मत्स्य फार्म, सब्जी मंडी तथा पार्किंग इत्यादि विकासात्मक कार्यों को वन अधिकार अधिनियम की धारा-3 (2) में शामिल करने का आग्रह किया।

राज्यपाल से मिले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय जनजातीय विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने राजभवन जाकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।