हिमाचल में जल्द बनेगी Electric Vehicle Policy, मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक

शिमला: हिमाचल में जल्द ही इलैक्ट्रिक वाहन नीति बनेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलैक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर मुख्य सचिव डॉ श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में बुधवार को इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2019 के प्रारूप को तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान डॉ बाल्दी ने कहा कि प्रदेश इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2019 का लक्ष्य प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना और सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल, समावेशी व एकीकृत गतिशीलता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों और भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ राज्य में 2030 तक शत-प्रतिशत इलैक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग सुनिश्चित करना है।

इलैक्ट्रिक वाहन तकनीक को बढ़ावा देगी नीति

इस नीति द्वारा पर्यावरण संरक्षण, इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में तेजी लाना तथा परिवहन की स्थायी प्रणाली को बढ़ावा देना है और इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक व निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य जनहित में वांछित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्व की रणनीति विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति राजकोषीय व गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर इलैक्ट्रिक वाहन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देगी। इसके द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग के बुनियादी ढंाचे के लिए अधिसूचित मानकों के अनुसार इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।

घरेलू दर से वसूली जाएगी इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली

मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में घरेलू उपयोगकत्र्ता इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली की घरेलू दर वसूली जाएगी। सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा और चार्जिंग स्टेशनों में नॉन-डोमैस्टिक नॉन-कमर्शियल बिजली की दरें लागू होंगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग समय-समय पर इलैक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की बिजली दरों को निर्धारित करने वाला अंतिम प्राधिकरण होगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को मल्टीपर्पज प्रोजैक्ट्स एंड पावर विभाग द्वारा राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजैंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्य नोडल एजैंसी सार्वजनिक व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशनों पर सेवा शुल्कों की दरों को निर्धारित करेगी।

नोडल एजैंसियों को जारी किए निर्देश

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने नोडल एजैंसी को प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना भी है, जिसके लिए राज्य सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और संबंधित पुर्जों के निर्माण और निपटान के लिए प्रोत्साहन देगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति के अनुसार समय-समय पर पात्र उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।