Himachal: नरेश चौहान बोले-केंद्र से मिले 1500 करोड़ हिमाचल का शेयर, आभार जताने की नहीं आवश्यकता
punjabkesari.in Tuesday, Oct 15, 2024 - 04:43 PM (IST)
शिमला (राक्टा): जो सरकार अपने कार्यकाल में कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रख सकी, उसे वर्तमान सरकार के खिलाफ बेवजह बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उस बयान को हास्यास्पद करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को 1500 करोड़ रुपए की मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई विशेष आर्थिक पैकेज या सहायता नहीं है अपितु यह करों के रूप में हिमाचल का शेयर है, जो उसे मिलना ही था। ऐसे में इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताने करने की आवश्यकता नहीं है।
सचिवालय कर्मचारियों और सरकार के बीच कोई तकरार नहीं
नरेश चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर स्वयं 5 वर्ष तक प्रदेश मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने केवल कर्मचारियों को ठगने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय कि आज जब कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के मुद्दों पर गहनता से विचार करती है और उनके लंबित देय वित्तीय लाभ प्रदान करती है तो पूर्व मुख्यमंत्री इसका विरोध करते हैं जबकि उन्हें सरकार के इन बड़े फैसलों की सराहना करनी चाहिए। चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सचिवालय कर्मचारियों और सरकार के बीच कोई तकरार नहीं है बल्कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। सीएम ने कर्मचारियों की मांगों को मानकर उन्हें पूरा कर दिखाया है, जिससे सचिवालय सहित प्रदेश के लाखों कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।
वेतन आयोग लागू किया पर दिया कुछ नहीं
चौहान ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने छठा वेतन आयोग तो लागू किया लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया तथा उनकी 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारियां भी छोड़कर गई। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही ओपीएस को बहाल किया था जबकि इस मांग के लिए पूर्व सरकार में कर्मचारी 5 वर्ष तक संघर्ष करते रहे।
कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर
नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता पहले ही दे चुकी है। इसी तरह 2023 से देय 4 प्रतिशत भत्ता देने की घोषणा भी सीएम कर चुके हैं। इससे 1.80 लाख कर्मचारी एवं 1.70 पैंशनर्ज लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही सीएम एचआरटीसी कर्मचारियों के ओवरटाइम के भुगतान को लेकर 50 करोड़ तथा उनके लंबित पड़े मेडिकल बिलों के लिए भुगतान के लिए 9 करोड़ जारी करने की घोषणा कर चुके हैं, ऐसे में कर्मचारी वर्ग में खुशी ही लहर है।
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