मनरेगा का पैसा रुकने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई : वीरेंद्र कंवर

तपोवन (धर्मशाला) (जिनेश): मनरेगा मजदूरों को समय पर मानदेय न देने पर अब अधिकारियों पर गाज गिरेगी। यह बात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में कही। इससे पहले किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि 200 करोड़ से ऊपर का मानदेय अभी तक सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को नहीं दिया गया है तथा यह मानदेय पिछले 3-4 महीनों से नहीं मिला है। डल्हौजी की विधायक आशा कुमारी ने कहा कि यदि काम के 15 दिनों के भीतर कामगार को मानदेय नहीं दिया जाता है तो वह आपराधिक मामले की श्रेणी में आता है। इस पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत 2.20 करोड़ रुपए की मानदेय राशि लंबित है। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसा समय पर न आने के चलते यह देरी हुई है। 

प्रदेश में उचित मूल्य की 72 दुकानें की बंद

भाजपा विधायक विशाल नैहरिया द्वारा धर्मशाला में राशन के 3 डिपो बंद करने के संबंध में सवाल किया गया। इस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश में 72 दुकानें ऐसी हैं, जिनको लेकर 16 अप्रैल, 2019 को निदेशक मंडल की बैठक में बंद करने का निर्णय लिया गया था जिनमें से 13 दुकानें बंद हो चुकी हैं। निगम की उचित मूल्य की दुकानों में निगम का सरकारी कर्मचारी काम करता है। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति दुकानें अब किसी निजी व्यक्ति, संस्था या पंचायत को आबंटित की जाएंगी।

243 प्राथमिक पाठशालाएं की बंद 

प्रदेश में 243 प्राथमिक पाठशालाओं को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा पूछे तारांकित प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि इन बंद पड़े स्कूलों में बच्चों का नामांकन शून्य या 5 से कम था, इसलिए इन स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने जयनगर और धारणा घाट क्षेत्र में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के भवन निर्माण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक भवन निर्माण कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक इन 2 स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय का इंतजाम किया जाए। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय का इंतजाम किया जाए। 

कोरोना काल में पर्यटन क्षेत्र के करदाताओं के कारोबार में 46 फीसदी आई कमी

कोरोना काल के दौरान प्रदेश में पर्यटन को कितना नुक्सान हुआ है, इसका सटीक आकलन करना संभव नहीं है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक विशाल नैहरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि 26 शीर्ष करदाताओं के कुल कारोबार में 2019-20 की तुलना में करीब 46 फीसदी की कमी आई है। सरकार ने कहा कि उसने महामारी की चपेट में आए पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

365 मामले एफआरए के लंबित

जिला किन्नौर में पिछले 3 सालों से उपमंडल पूह में 360 व्यक्तिगत तथा 5 सामूहिक मामले एफआरए के लंबित हैं। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री डाॅ. रामलाल मारकंडा ने किन्नैर के विधायक जगत नेगी के प्रश्न में दी। उन्होंने कहा कि उपमंडल पूह के 47 व्यक्तिगत मामलों को जिला स्तरीय समिति द्वारा रद्द किया गया है।

79,406 एकड़ भूमि विस्थापितों को आबंटित

पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 2.20 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी, जिसमें से अनूपगढ़ तहसील में 1.90 लाख एकड़ तथा जैतसर फार्म में 30 हजार एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने देहरा के विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि 79,406 एकड़ भूमि विस्थापितों को आबंटित की गई है।

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