IPH मंत्री बोले-सरकार को विरासत में जो कुछ मिला वो भयावह था
Wednesday, Jan 09, 2019 - 11:43 PM (IST)
मंडी: आई.पी.एच. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को विरासत में जो कुछ मिला है वो भयावह था। चुनावी वर्ष में पूर्व सरकार ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए धड़ाधड़ बिना बजट और योजना के शिलान्यास और घोषणाएं कर डालीं जबकि हमने सत्ता में आते ही सब योजनाओं के लिए बजट का पूरा प्रावधान रखा और एकसमान विकास को ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं।
धर्मशाला में हमारी तो आभार रैली, पड्डल में हुई रैली बारे बताए कांग्रेस
मंडी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने धर्मशाला रैली पर कांग्रेसी नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि हमारी तो सरकारी आभार रैली थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री स्वयं हमें आशीर्वाद देने पहुंचे लेकिन कांग्रेसी नेता बताएं कि 2017 में उन्होंने पड्डल में जो रैली की वो क्या थी और इनके नेता राहुल गांधी कौन से संवैधानिक पद पर थे। हमने 75 लाख रुपए की देनदारी इनकी चुकाई है। कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट में मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मैंने आऊटसोर्स पर लोग रखे लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक एक भी नहीं रखा गया और पिछले कल ही कैबिनेट में 2322 पद भरने को मंजूरी मिली है।
4,893 करोड़ रुपए से होगा नदी-नालों का तटीकरण
उन्होंने कहा कि हाल ही में 31 दिसम्बर, 2018 को बाढ़ नियंत्रण पर 4,893 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे प्रदेश के सभी 12 जिलों की नदियों, खड्डों और नदी-नालों का तटीकरण होगा। इस तीन चरण की परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 3,100 करोड़ रुपए की राशि पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मनाली पलचान से मंडी के औट तक तटीकरण के लिए 535 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जबकि सुकेती खड्ड के तटीकरण पर 415 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
टी.सी.पी. एक्ट पर जल्द होगा निर्णय
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई स्थानों पर बेवजह ही टी.सी.पी. एक्ट लागू किया गया है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व सरकार के समय लिए गए फैसले हैं। यह मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में भी है, इस पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी।
बिल पर पानी के रेट घटाएंगे
उन्होंने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि पानी के रेट हर वर्ष 10 फीसदी बढ़ते हैं जिसे हमने स्टडी कर अब कम करने का विचार किया है ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ कम पड़े। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में पानी के बिल पर आधा रैंट सीवरेज का डाला जाता है उसे भी कम किया जाएगा।