हिमाचल में यहां सैन्य छावनी बनाने का रास्ता साफ, मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के जिला कांगडा़ के गोपालपुर के चचियां में सैन्य छावनी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से विधि विभाग और महाधिवक्ता की राय मांगी गई है ताकि चचियां में छावनी बनाने के लिए 88 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने को लेकर जल्द फैसला लिया जा सके। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा, जिसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से प्रस्ताव को तैयार किया गया है। सैन्य छावनी बनाने के लिए जमीन देने के मामले पर सिर्फ मुआवजे को लेकर फैसला होना बाकी है। हालांकि जहां पर छावनी को बनाया जाना है वहां पर अधिकांश भूमि सरकारी है, ऐसे में प्रभावित पक्ष को इसका मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग और महाधिवक्ता की राय का इंतजार है।

उल्लेखनीय है कि चचियां कांगड़ा जिला के पालमपुर में है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद से कांगड़ा जिला के सामरिक महत्व को देखते हुए यहां छावनी बसाने को लेकर चर्चा हो रही है। सेना की तरफ से भी करीब वर्ष 2018 में सरकार से यहां 88 एकड़ भूमि की मांग की गई थी। अब सरकार चचियां में सैनिक छावनी बनाने के लिए भूमि दिए जाने के विकल्प तलाश रही है। जानकारी के अनुसार जहां पर जमीन दी जानी है वहां पर चाय के बागान भी हंै तथा कुछ स्थानीय लोगों का उस पर कब्जा भी है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इस जमीन का हस्तांतरण सेना को किया जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस छावनी को बनाया जाना प्रदेश हित में माना जा रहा है। इसी तरह सरकार मंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है ताकि लोगों को लाभ मिलने के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका लाभ उठाया जा सके। सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही प्रदेश सरकार की तरफ से भानुपल्ली रेललाइन को लेह तक पहुंचाने की मांग की जा रही है।