पंचायती राज संगठन की सरकार को चेतावनी, बागवानों की मांगे ना मानी तो होगा उग्र आंदोलन

शिमला (योगराज) : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश सेब बागवानों की समस्याओं को लेकर सरकार को 6 बिन्दुओ की एक रिपोर्ट सौपने जा रहा है। संगठन ने सेब बागवानों की समस्याओं को जानने के लिए 6 सदस्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था जिसने सेब बागवानों,लदानी और आढ़तियो से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के समन्वयक और कमेटी के अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि कमेटी ने 6 सुझावों पर सरकार को अगले सेब सीजन तक काम करने की मांग की है जिससे बागवानों के साथ हो रही लूट को रोका जा सके। कमेटी ने अपने 6 सुझावों में बागवानी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा सुनिश्चित करने जिस पर कोआपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल हो, स्थापित करने की मांग की है।
इसके अलावा कमेटी ने बागवानों को अनावश्यक केमिकल का छिड़काव न करने के लिए जागरूक करना,समय पर सेब के पैसो का भुगतान सुनश्चित करने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक फल मंडी स्थापित करने की मांग की है जिससे बागवानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सके।

कमेटी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जून 2020 सेब सीजन से पहले सुझावों पर काम नही किया गया तो संगठन सेब बागवानों को लामबंद करते हुए प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगा। संगठन के समन्वयक दीपक राठौर ने कहा कि प्रदेश के सेब बागवानों के साथ हर वर्ष लूट हो रही है जिसे सरकार रोकने में नाकाम साबित हुई है। इस वर्ष सेब सीजन में भी बागवानों को फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाए है। देश में चल रही आर्थिक मंदी का प्रदेश के सेब बागवानों पर बहुत बुरा असर पड़ा है।