अब नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर, एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे प्रमाण पत्र

चंबा : विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को उपमंडल या तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। यह प्रमाण पत्र उन्हें अब कम्प्यूटर माऊस की एक क्लिक पर घर-द्वार के समीप उपलब्ध होंगे। डी.सी. चंबा विवेक भाटिया ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों द्वारा विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि लोगों को अब कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और लोक प्रमाण अथवा ई-प्रमाण पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। लोक प्रमाण पोर्टल के माध्यम से कृषि, पिछड़ा क्षेत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, डोगरा, चरित्र, स्वतंत्रता सेनानी, आय, लीगल हियर, ओ.बी.सी., अनुसूचित एवं जनजाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र व अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

डी.सी. ने बताया कि प्रमाण पत्रों के लिए आवेदनकर्ता को लोकमित्र केंद्र के माध्यम से दस्तावेज अपलोड कर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाने के बाद लोकमित्र केंद्र से ही डाऊनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में सिग्नल के कारण इंटरनैट की सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में वैकल्पिक उपाय किए जाएंगे। यह सुविधा आरंभ होने से लोगों के धन व समय की बचत सुनिश्चित होगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर राजस्व सदनों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक राजस्व सदन के निर्माण के लिए 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी उपमंडल अधिकारियों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन राजस्व सदनों का निर्माण परंपरागत शैली में किया जाएगा।

भाटिया ने कहा कि लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला को जीरो पैंडेंसी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। इसके तहत राजस्व के सभी मामलों को समयबद्ध सीमा के तहत निपटाया जाएगा और हर मामला 3 माह की अवधि के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। डी.सी. ने सभी उपमंडल अधिकारियों व तहसीलदारों को कार्यालयों का निरीक्षण, डिजिटलाइज्ड मुसाबी सीटों की जांच, रिकार्ड कक्षों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नंबरदार जनकल्याण महासंघ चम्बा के पदाधिकारियों से भी भेंट की तथा उनकी समस्याओं व मांगों के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।