ओल्ड पैंशन स्कीम हो लागू, आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण

सुंदरनगर (सोनी): अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन रविवार को सुंदरनगर के वृद्धाश्रम परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें एस.डी.एम. धर्मेश रामोत्रा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने आशा जताई कि संस्था समाज के सुधार व प्रदेश के विकास के लिए अपने सुझाव सरकार व प्रशासन को देती रहेगी। अधिवेशन में पारित प्रस्तावों बारे बताते हुए संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एम. लाल, महासचिव राकेश शर्मा दिल्ली, जितेंद्र कंवर ऊना व राकेश शर्मा अमृतसर ने बताया कि पारित प्रस्तावों में ओल्ड पैंशन स्कीम लागू करने की कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया गया तथा आरक्षण को आॢथक आधार पर देने की मांग की गई। अधिवेशन में देशभर की करीब 2 दर्जन सामाजिक संस्थाओं के 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम सुंदरनगर के अध्यक्ष डा. पी.एस. गुलेरिया, संघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा डैहर, पवन कौशल नंगल, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा काठगढ़, कार्यालय सचिव किशोरी लाल नंगल, सचिव वेद प्रकाश शर्मा अमृतसर, हिमोत्कर्ष महासचिव रविंद्र सूद, सुभाष शर्मा, पृथ्वी सिंह चंडीगढ़, रमेश चंद कंवर नागपुर, लक्ष्मी नारायण ठाकुर, आक्षी शर्मा नंगल, मदन जोशी अमृतसर, शक्तिपाल सिधर अमृतसर, सुनीता रानी देहरादून, करण सिंह चंदेल करनाल व यशपाल शर्मा अमृतसर भी मौजूद रहे।

ये भी उठाईं मांगें
प्रदेश में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने, शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा नकल को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, हिमाचल से बाहर रहने वाले हिमाचल के बच्चों को पी.एम.टी. में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन देने व ऊना जिले में आयुर्वैदिक मैडीकल कालेज स्थापित करने सहित चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ करने, प्रदेश में सड़कों की दशा सुधारने सहित रेलवे नैटवर्क  का विस्तार करने, विशेष महिला न्यायालय गठित करने, हर जिले में महिला हैल्पलाइन शुरू करने, प्रदेश में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कदम उठाने, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों और साहित्यकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने, पर्यटन के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने, खड्डों व नदियों में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने, विभिन्न परियोजनाओं के विस्थापितों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता व आयु सीमा में छूट देने, प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने व राज्य और जिला स्तर की विभिन्न समितियों में सामाजिक संगठनों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है।