देखें शाम 6 बजे तक का शिमला अपडेट

शिमला (ब्यूरो): शिमला अपडेट में हम लाए हैं शाम 6 बजे तक की कुछ ऐसी खबरें जो आप अपने व्यस्त शैड्यूल के चलते मिस कर जाते हैं। 

HRTC को मिले 277 नए चालक, चालकों की कमी होगी पूरी
शिमला: एचआरटीसी को नए 277 चालक मिले हैं। चालकों की नई भर्ती से निगम के डिपुओं में चालकों की कमी पूरी होगी। वहीं चालकों की कमी के कारण डिपुओं में खड़ी बसें भी रूटों पर चल सकेंगी। निगम प्रबंधन ने वर्ष 2021 में शुरू  की चालक भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि निगम की ओर से 332 चालक पदों पर 4 दिसम्बर 2021 को आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 277 उम्मीदवारों का चयन चालक पद के लिए मैरिट आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त 55 पद उत्तीर्ण उम्मीदवारों की उपलब्धता न होने के कारण रिक्त रह गए। उन्होंने बताया कि चयनित 277 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों का परिणाम दस्तावेजों के सत्यापन के बाद किया जाएगा। चयनित 277 उम्मीदवारों में से 275 की आधिकारिक सूची निगम की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए सूचना उपरोक्त वैबसाइट पर अतिशीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में सुन्नी स्कूल बना चैम्पियन 
शिमला: सुन्नी खंड की छात्राओं की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता वीरवार को गुम्मा में संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में 27 स्कूलों की 350 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सुन्नी स्कूल ओवरआल विजेता रहा। समापन समारोह में उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि खेलों से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास सम्भव होता है। गुम्मा स्कूल के प्रधानाचार्य राहुल शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। उन्होंने टूर्नामैंट के सफल आयोजन के लिए सहयोगियों का आभार जताया। टूर्नामैंट के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए।

भू-जल के अवैध दोहन पर तुरंत अंकुश लगाए सरकार : डाॅ. तंवर 
शिमला: भू-जल के अवैध दोहन पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए जल का संरक्षण व पानी की गंभीर समस्या का समाधान भी संभव हो सके। इस गंभीर समस्या बारे हिमाचल प्रदेश किसान सभा अध्यक्ष डाॅ. कुलदीप तंवर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को मुख्यमंत्री के लिए जिलाधीश शिमला के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर डाॅ. तंवर ने कहा कि राजस्व के वजीब-उल-अर्ज में दर्ज स्थानीय लोगों के अधिकारों की परवाह किए बिना और स्थानीय पंचायत और दावेदारों की अनुमति के बिना प्रभावशाली लोग मनमाने ढंग से भू-जल की निकासी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इनमें होटल व्यवसायी, निजी संस्थान या ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदने वाले लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय पंचायतों में भी पानी के टैंकर माफि या काफी सक्रिय हैं, जो बिना परमिट के भी स्थानीय स्रोतों से पानी बेच रहे हैं।

सेब की ढुलाई के लिए कार्टन ट्रक किराए मेंं नहीं होगी कोई बढ़ौतरी : एसडीएम
रामपुर बुशहर: सेब सीजन को लेकर उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व किसानों, बागवानों, ट्रक आप्रेटर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बागवानों की मांग पर सेब की ढुलाई के लिए कार्टन ट्रक किराए मेंं कोई बढ़ौतरी नहीं की जाएगी। बीते वर्ष की भांति ही सेब ढुलाई के चाॢजस रहेंगे। इसके अलावा लोक निर्माण व खंड विकास अधिकारी को रामपुर, ननखड़ी के सड़क मार्गों की हालत में सुधार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बागवानों ने सेब के सीजन के दौरान खराब सड़क मार्गों के कारण आने वाली परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। बैठक मेंखराब सड़क मार्गों को ठीक करने व ग्रामीण सड़कों को चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बागवानों को खराब कार्टन मुहैया करवाने वाले व ग्रेङ्क्षडग-पैकिंग मशीन के संचालकों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए।

अनुबंध स्टाफ नर्सिंग संघ ने नियमित करने की लगाई गुहार
रामपुर बुशहर: एनएचएम के तहत प्रदेश में सेवाएं दे रहे अनुबंध स्टाफ नर्सिंग संघ ने प्रदेश सरकार से नियमित करने की गुहार लगाई है। रामपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष इंद्रा मेहता व सचिव निशा ने प्रदेश सरकार से शीघ्र नियमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में स्टाफ नर्सें सेवाएं दे रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के माध्यम से अभी तक नियमित करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है।संघ का प्रतिनिधिमंडल कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिल चुका है लेकिन उनकी समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। मुख्यमंत्री के माध्यम से मात्र आश्वासन ही मिल रहा है, ऐसे में बढ़ती महंगाई के दौर में उनको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान समय में प्रदेश में करीब 127 स्टाफ नर्सें वर्ष 2015 से सेवाएं दे रही हैं। संघ ने प्रदेश सरकार से नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। 

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