ऑनलाइन परीक्षा पद्धति प्रभावी ढंग से की जा रही लागू : धर्मवीर सिंह

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) धर्मवीर सिंह राणा ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान आयोग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और तीव्रता आई है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। यहां प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मई, 2020 में निर्णय लेकर आयोग ने केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार आधार पर चयन प्रक्रिया को समाप्त कर इसमें एक विशेष बदलाव किया। अब अभ्यर्थी के अंतिम चयन के लिए छंटनी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 65 प्रतिशत पद के विषय से संबंधित होगा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के 35 प्रतिशत को अधिमान दिया गया है। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि अभ्यर्थी के चयन में निष्पक्षता एवं योग्यता का मापदंड स्थायी तौर पर स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि 2012 से 2016 तक चार वर्षों में औसतन 374 भॢतयां की गईं जबकि 2017 के बाद इसमें तीव्रता आई है। वर्ष 2017 में 754, वर्ष 2018 में 1174, वर्ष 2019 में 1892 तथा कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में भी 850 भर्तियां की गई हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पहली बार एंड्रॉयड के साथ-साथ आई.ओ.एस. पर मोबाइल एप्लीकेशन लांच की गई है। लोक सेवा आयोग परिसर की सी.सी.टी.वी. कैमरों से निगरानी की जा रही है।

आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अपनाई
आयोग ने अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए पहली बार ओ.टी.आर. (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) की व्यवस्था अपनाई है, जिससे अभ्यॢथयों को एक बार अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विभिन्न समय-समय पर ज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के लिए बार-बार की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं रहती है। आयोग के परीक्षा भवन को अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब में परिवर्तित किया गया है।

सेवानिवृत हुए राणा, दौड़ में कई शामिल
सोमवार को आयोग के अध्यक्ष पद से धर्मवीर सिंह राणा सेवानिवृत हो गए। उन्होंने 16 मई, 2017 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। उनकी सेवानिवृति के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। इसके लिए कई शिक्षाविदों, सेवानिवृत अधिकारियों व सेना की पृष्ठभूमि से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। आयोग के मौजूदा सदस्य को भी इस दौड़ में बताया जा रहा है।