हिमाचल के 9,660 करोड़ के प्रोजैक्ट पर चल सकती है कैंची, जानिए कैसे

शिमला: हिमाचल प्रदेश को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की मानें तो बीते पौने दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा मंजूर करवाए गए तकरीबन 9,660 करोड़ रुपए के आधा दर्जन प्रोजैक्ट की फंडिंग को एशियन डिवैल्पमैंट बैंक (ए.डी.बी.) अपने हाथ पीछे खींच सकता है। इसे लेकर बीते दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाहरी वित्त सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। इसमें ए.डी.बी. के रवैये को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद सरकार व अफसरशाही की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि जयराम सरकार ने बीते एक साल के दौरान लगातार इन प्रोजैक्ट का प्रचार-प्रसार किया है।

हाथ से छिटक सकते हैं कुछ प्राजैक्ट, कुछ हो सकत हैं मर्ज

सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 9,660 करोड़ की 5 परियोजनाओं की एक साथ फंडिंग को इंकार के बाद इन पर कैंची चल सकती है। कुछ प्रोजैक्ट हाथ से छिटक सकते हैं तो कुछ प्रोजैक्ट को दूसरी परियोजनाओं में मर्ज किया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार अभी कुछ प्रोजैक्ट के लिए दूसरी फंङ्क्षडग एजैंसी को देख रही है। बताया जा रहा है कि छोटे से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल ने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट तैयार किए हैं, जबकि इन प्रोजैक्ट से मिलती-जुलती परियोजनाएं पहले ही हिमाचल में चल रही हैं।

5 में से कुछ प्रोजैक्ट ड्रॉप होने का मंडरा रहा संकट

वर्ष 2016 में ही विश्व बैंक ने 1,134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना भी मंजूर की है। इसमें विभिन्न फलों की खेती के लिए फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तक का प्रावधान है, ऐसे में ए.डी.बी. द्वारा सैद्धांतिक तौर पर मंजूर 5 परियोजनाओं में से कुछ प्रोजैक्ट ड्रॉप होने का संकट मंडरा रहा है। उधर, इन प्रोजैक्ट पर हिमाचल सरकार बहुत ज्यादा काम कर चुकी है। राज्य सरकार इन प्रोजैक्ट के लिए कंसल्टैंट तक तैयार कर चुकी है।

ये परियोजनाएं सैद्धांतिक तौर पर कर रखी हैं मंजूर

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ए.डी.बी. ने भी 4751 करोड़ के डबलिंग ऑफ फार्मर इन्कम प्रोजैक्ट समेत 423 करोड़ की एकीकृत खुंब विकास परियोजना, 1688 करोड़ की सब ट्रॉपिकल फ्रूट परियोजना, 798 करोड़ की री-मॉडलिंग ऑफ आल ओल्ड आई.पी.एच. स्कीम तथा 1900 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास प्रोजैक्ट को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे रखी है। इन प्रोजैक्ट को लेकर ए.डी.बी. की टीम हिमाचल के कई दौरे कर चुकी है।