छात्रवृत्ति घोटाला: जांच दायरे में आए कुछ संस्थानों ने नहीं दिया पूरा रिकॉर्ड

शिमला (राक्टा): 250 करोड़ से अधिक के कथित छात्रवृत्ति घोटाले में सी.बी.आई. जल्द ही कुछ शैक्षणिक संस्थानों में फिर दबिश दे सकती है। सूचना के अनुसार बाहरी राज्यों से जुड़े कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने अभी तक पूरा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया है। ऐसे में जांच टीम संबंधित संस्थानों में दबिश देने की तैयारियों में है। छात्रवृत्ति घोटाले में कई नामी शैक्षणिक संस्थान जांच के दायरे में हैं। पिछले दिनों भी सी.बी.आई. की टीम ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों में दबिश दी थी। इस दौरान अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया था। मामला विभिन्न राज्यों में फैला होने के चलते सी.बी.आई. की अलग-अलग टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं। 

सूत्रों के अनुसार मामले की तह तक जाने के लिए वर्ष 2013 से पहले जारी हुई स्कॉलरशिप का भी जांच टीम रिकॉर्ड खंगाल सकती है। अब तक की छानबीन के अंतर्गत सी.बी.आई. ने वर्ष 2013 से लेकर 2017 तक की आबंटित छात्रवृत्ति का ही रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई लेकिन जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर इससे पहले का रिकॉर्ड खंगाला जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि स्कॉलरशिप आबंटन में अनियमितताओं का खेल लंबे समय से चला हुआ है। ऐसे में जांच का दायरा बढऩा तय है। ई.डी. भी छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े तथ्य खंगाल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ई.डी. का शिकंजा कस सकता है। शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज जांच एजैंसी ने उपलब्ध करवाने को कहा है।

छात्रवृत्ति हड़पने वालों के नाम एफ.आई.आर. में होंगे नामजद

सी.बी.आई. ने छात्रवृत्ति घोटाला आई.पी.सी. की धारा 409, 419, 466 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। दर्ज एफ.आई.आर. में कुछ संस्थानों के नामों का भी उल्लेख है। ऐसे में जांच के दौरान पाए जाने वाले तथ्यों के आधार पर आने वाले दिनों में अनियमितताएं बरतने और छात्रवृत्ति हड़पने वालों के नाम भी एफ.आई.आर. में नामजद किए जा सकते हैं।