शिमला व धर्मशाला स्मार्ट सिटी को लेकर राजभवन में मंथन, जानिए क्या बोले राज्यपाल

शिमला (ब्यूरो): शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर बुधवार को राजभवन में मंथन हुआ। इसके तहत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तुति दी। इसमें स्मार्ट सिटी के विकासात्मक कार्यों के संबंध में जानकारी ली। शहरी विकास सचिव सी. पालरासू, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप ठाकुर ने राज्यपाल को इन परियोजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिमला शहर के जल प्रबंधन और सीवरेज प्रबंधन को बेहतर करने के लिए सघन कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2 लाख की आबादी वाले इस शहर के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में सुरंग निर्माण की योजना को प्राथमिकता दी जाए ताकि सड़कों पर यातायात दबाव को कम किया जा सके। उन्होंने स्मार्ट कक्षाओं और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी बल दिया।

विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी

नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 23 विभिन्न विभागों को इस परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 339.35 करोड़ रुपए लागत की 28 कार्यान्वित योग्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में स्थापित किए जाने वाले ई-शौचालय, प्रस्तावित संजौली-आईजीएमसी अस्पताल तक छत वाले फुटपाथ, ईको पर्यटन विकास, पार्क और सड़क को चौड़ा करने के साथ पैदल मार्गों का विकास, नालों का तटीकरण, कचरा कम्पैक्टरों की खरीद और आधुनिक एम्बुलैंस तथा शव वाहन की खरीद के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर रिज पर स्थित वर्षाशालिका पर सौर पैनल, पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए फु टओवर पुल निर्माण, लिफ्ट निर्माण और एसक्लेटर, वैंडिंग क्षेत्र का प्रावधान, स्मार्ट बस स्टॉप के विकास, पीपीपी मोड के अंतर्गत रोप-वे और नई स्मार्ट पार्किंग के विकास इत्यादि की भी जानकारी दी।

धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर पावर प्वाइंट से दी जानकारी

प्रदीप ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर पावर प्वाइंट पर प्रस्तुति दी और 2109.69 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना के अंतर्गत आने वाली 32 मुख्य परियोजनाओं और 74 उपपरियोजनाओं की जानकारी दी। इस परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाएं, भूमिगत कूड़ेदान, सोलर रूफटॉप, पेयजल के लिए अत्याधुनिक जल उपचार, सौंदर्यीकरण तथा पार्किंग इत्यादि इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी। राज्यपाल ने इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।