हिमाचल में शराब के अवैध परिवहन व बिक्री पर अब ऐसे अंकुश लगाएगी सरकार

शिमला (योगराज): शुक्रवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शराब के अवैध परिवहन और बिक्री पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 18 बोटलिंग संयंत्रों के परिसरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रदेश के खजाने को हो रही राजस्व क्षति पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण राजस्व प्राप्ति में हो रही कमी को पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि सरकार के लिए यह बड़ी चिंता की बात है, जिसका शीघ्र समाधान किए जाने की दिशा में यथायोग्य कदम उठाए जाने चाहिए।

8 हजार करोड़ रुपए टैक्स के रूप में एकत्रित करने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सक्रिय होकर टैक्स एकत्रित करने तथा इसमें आ रही खामियों पर नजर रखने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 8 हजार करोड़ रुपए टैक्स के रूप में एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है, जिसे हर कीमत पर प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को चाहिए कि टैक्स एकत्रीकरण में श्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों में अपनाए जा रहे उत्तम तौर-तरीकों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें इस प्रदेश में लागू करने के प्रयास होने चाहिए।

अधिकारियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिया जाए प्रशिक्षण

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्यटन, कन्वेंशन हाल तथा शॉपिंग मॉल इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास होने चाहिए ताकि जीएसटी से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि की जा सके। उन्होंने कहा कि इस विभाग से जुड़े अधिकारियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनको और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

प्रत्येक जिला में खोले जा रहे करदाता सुविधा केंद्र

उन्होंने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में करदाता सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनमें से 4 केन्द्र आरम्भ हो गए हैं जबकि शेष केन्द्र अगले माह तक स्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्री व मालभाड़ा तथा विशेष मालभाड़ा अदायगी के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल एप विकसित की जाएगी ताकि छोटे करदाताओं को कर अदायगी में सुविधा हो सके। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को उत्साहित होकर कार्य करने तथा प्रदेश की बेहतर आर्थिकी के लिए राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने और टैक्स नीति प्रभावशाली कार्यान्वयन के निर्देश दिए।

कुंडू ने मुख्यमंत्री को दिया आश्वासन, किया ये आग्रह

इस मौके पर आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि विभाग सरकार की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने प्रदेश में और अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए ‘बीआईओ’ शराब नीति में बदलाव लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रदेश में शराब बनाने तथा बोटलिंग संयंत्र इत्यादि स्थापित करने के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जानी चाहिए। आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त डॉ. अजय शर्मा ने बैठक का संचालन किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।