Himachal: सरकारी डिपुओं में अब महंगा मिलेगा रिफाइंड तेल, 19.50 लाख परिवारों पर पड़ेगा असर
punjabkesari.in Friday, Jun 06, 2025 - 01:37 PM (IST)
शिमला: हिमाचल प्रदेश के 19.50 लाख राशनकार्ड धारक परिवारों को अब सरकारी डिपुओं से मिलने वाला रिफाइंड तेल पहले से कहीं अधिक महंगा मिलेगा। 6 से 8 महीने के अंतराल के बाद अब प्रदेश में फिर से डिपुओं के माध्यम से रिफाइंड तेल की आपूर्ति शुरू की जा रही है, लेकिन इस बार उपभोक्ताओं को इसे बढ़े हुए दामों पर खरीदना होगा। अब बीपीएल, एपीएल और एनएफएसए श्रेणी के उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 134 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जबकि आयकरदाता उपभोक्ताओं को यही तेल 144 रुपए प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले यह तेल क्रमश: 97 और 102 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वितरित किया जा रहा था। यानी कीमतों में 37 से 42 रुपए प्रति लीटर की बढ़ाैतरी हुई है।
टैंडर प्रक्रिया पूरी, एक माह के लिए हाेगी आपूर्ति
खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम शिमला की ओर से रिफाइंड तेल की खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निगम ने इस महीने प्रदेशभर में डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल, यह आपूर्ति एक माह के लिए की जा रही है।कई जिलों में सितंबर 2024 और कुछ स्थानों पर जनवरी 2025 में आखिरी बार तेल की आपूर्ति की गई थी। लंबे अंतराल के बाद अब उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल मिलने जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कांगड़ा जिले की 1136 उचित मूल्य की दुकानों में इस महीने रिफाइंड तेल की सप्लाई की जा रही है। साथ ही चंबा, हमीरपुर और अन्य जिलों से भी ऑर्डर भेजे जा चुके हैं।
कस्टम ड्यूटी के कारण बढ़े दाम
खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि रिफाइंड तेल की कीमतों में यह बढ़ाैतरी 27.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी के कारण हुई है। हालांकि, खुले बाजार के मुकाबले अभी भी डिपो से उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 10 से 12 रुपए सस्ता मिल रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम कांगड़ा-चंबा के क्षेत्रीय प्रबंधक निशिकांत ने कहा कि टैंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार उपभोक्ताओं काे बढ़ी हुई दरों पर रिफाइंड तेल उपलब्ध कराया जाएगा।
चने की दाल नहीं होगी उपलब्ध
वही हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक अरविंद शर्मा का कहना है कि प्रदेश के सभी होलसेल गोदामों में 10 जून तक रिफाइंड तेल पहुंच जाएगा। उन्हाेंने कहा कि उपभोक्ताओं को डिपुओं में समय पर दालों का कोटा मिले, इसके लिए भारत सरकार को 10 हजार मीट्रिक टन का इंडेट भेज दिया गया है। इस बार उपभोक्ताओं को डिपुओं में चने की दाल नहीं मिलेगी। इससे पहले राशनकार्ड धारकों को 2 किलो चने की दाल लेने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी गई है।
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