NGT के फैसले के खिलाफ SC जाने की तैयारी में जनकल्याण समिति, इस कमेटी का करेगी गठन(Video)

शिमला (तिलक राज): शिमला के ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर एन.जी.टी. की रोक को हटाने ओर शिमला में भवनों को नियमित करवाने को लेकर अब उपनगरीय जनकल्याण समिति ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी सरकार के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावनाओं पर मंथन करेगी। समिति ने मंगलवार को कालीबाड़ी हाल में बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगामी रणनीति तैयार करने की चर्चा की गई। समिति ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। समिति का आरोप है कि नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लेते समय ये भवन वैध होते हैं और जब निमियत करने को कहा जाता है तो इन्हें अवैध कहा जाता है।

प्रभवित भवन मालिकों को एकमुश्त राहत दे सरकार

समिति के समन्वयक गोविंद चीतरांटा ने कहा कि सरकार से फंड लेने के लिए नगर निगम ने अपना एरिया बढ़ाया है, जिसमें हजारों भवन आए हैं जोकि पंचायत के तहत थे लेकिन अब निगम के एरिया में आ रहे हैं और उसके बाद इन भवनों को अवैध करार दिया गया है और लोगों का पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह वन टाइम सैटलमैंट में इन भवनों के मालिकों को राहत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में दोहरी नीति अपना रही है। अब सीमित इसको लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने जा रही है जो इन मामलों को लेकर सरकार के समक्ष उठाएगी और जरूरत पड़ेगी तो समिति सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।