जयराम सरकार TCP दायरे से 20 हजार गांवों को बाहर लाने की कर रही तैयारी

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार प्लानिंग और स्पैशल एरिया से करीब 20 हजार गांवों को बाहर लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बारे अंतिम निर्णय नानावती कमीशन की रिपोर्ट और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड में बनी नीति का अध्ययन करने के बाद ही ली जाएगी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में समिति के अन्य सदस्यों शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी भाग लिया। उप समिति ने कोई भी निर्णय लेने से पहले 28 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें नानावती कमीशन और प्रदेश से लगते अन्य पहाड़ी राज्यों में बनी नीति का अध्ययन करने की बात कही गई है। 

इसके अलावा एन.जी.टी., सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तरफ से समय-समय पर जारी आदेशों की जानकारी की भी मांग की गई है। प्रदेश में होटलों के लटके मामले, प्लानिंग और साडा एरिया, डिवैल्पमैंट प्लान, इंटरम डिवैल्पमैंट प्लान, टी.सी.पी. के नियम और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अलावा लोगों की तरफ से आए सुझावों पर अमल किया जाएगा। बैठम में प्रदेश में बिना नक्शों के बने भवनों की सूची भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी और किस स्तर पर कमी रही है, यह भी बताना होगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कोर्ट से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है।

लोगों को देगी रियायत: महेंद्र सिंह

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने संपर्क करने पर बताया कि विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही मंत्रिमंडलीय उप समिति किसी नतीजे पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी संभव होगा, वह रियायत दी जाएगी।