प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठुकराई हिमाचल सरकार की ‘यह’ मांग

शिमला: हिमाचल सरकार की जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए अलग से बजट उपलब्ध करवाए जाने की मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसके लिए अलग से बजट उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिसे केंद्र ने स्वीकृति देने से मना कर दिया है। इस बारे में राज्य सरकार को लिखित में जवाब दिया गया है, ऐसे में अब राज्य सरकार अपने स्तर पर जिला परिषद व पंचायत समिति को बजट उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि 14वें वित्तायोग से धन सीधा पंचायतों को दिया जा रहा है। इससे जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए बजट उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया था कि 13वें वित्तायोग में जिला परिषद व पंचायत समिति के बजट दिए जाने का प्रावधान था लेकिन 14वें वित्तायोग से सिर्फ पंचातयों को ही धन दिया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जताई थी उम्मीद
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए बजट उपलब्ध करवाएगी लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। राज्य सरकार केंद्रीय पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष भी यह मामला उठा चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में नई पंचायतों में विकास कार्य के लिए 5 साल के भीतर 1,800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके तहत राज्य की 3,226 पंचायतों को हर साल करीब 10 लाख रुपए खर्च के लिए मिल रहे हैं। विकास कार्य के लिए यह धनराशि 14वें वित्तायोग के माध्यम से मिल रही है। 

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मिले सांसद वीरेंद्र कश्यप 
सांसद वीरेंद्र कश्यप ने भी इस मसले पर बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर कहा था कि राज्य सरकार ने ब्लॉक समितियों तथा जिला परिषदों को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोक दी है। वित्तीय सहायता रोकने के बाद राज्य सरकार पंचायती राज्य संस्थानों में यह भ्रम फैला रही है कि यह वित्तीय सहायता 14वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप रोकी गई है जबकि वास्तविकता यह है कि 14वें वित्तायोग ने राज्य सरकार को ब्लॉक समिति तथा जिला परिषदों को विद्यमान संसाधनों से पर्याप्त बजट का प्रावधान प्रदान करने की सिफारिश की है, ऐसे में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य सरकार को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

सी.एम. से मिलकर जता चुके हैं नाराजगी
14वें वित्तायोग में बजट आबंटन का प्रावधान न होने पर जिला परिषद व पंचायत समितियां मुख्यमंत्री से मिल कई बार नाराजगी जता चुकी हैं। इसी कड़ी में जिला परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिन भी सचिवालय में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मिला था। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने 13वें वित्तायोग की तर्ज पर 14वें वित्तायोग के तहत भी बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। 

क्या कहते हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा 
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिला परिषद व पंचायत समितियों को विकास कार्य के लिए धन उपलब्ध करवाने की मांग को नकार कर दिया है। इस मसले पर मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी यह मामला उठाया गया था।