टोल-फ्री नंबरों पर शिकायत करने वाले साइबर शातिरों के निशाने पर

शिमला (राक्टा): शातिर साइबर अपराधी राज्य के भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए-नए हथकंड़े अपना रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्रोल फ्री नंबरों पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता आरोपियों के निशाने पर हैं। इसके तहत साइबर क्राइम पुलिस ने सभी को अलर्ट किया है। पुलिस अधीक्षक राज्य साइबर अपराध संदीप धवल के अनुसार बीते एक सप्ताह से यह संज्ञान में आ रहा है कि प्रदेश के बहुत से ऐसे लोगों को साइबर अपराधियों द्वारा ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिन्होंने पंजाब नैशनल बैंक या कर्मचारी भविष्य निधि के टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाई थीं। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों के शिकायत दर्ज करवाने के कुछ समय बाद ही साइबर अपराधियों द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारी बनकर संपर्क किया गया था तथा उनको व्यक्तिगत जानकारी सांझा करने को बोला गया। 

संदीप धवल के अनुसार ऐसे में आम जनता ऐसे अपराधियों के भेजे हुए लिंक या मेसैज को आगे प्रेषित न करे और न ही उनके साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी व ओ.टी.पी. सांझा करे। सूचना के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें साइबर पुलिस को मिली हैं, जिसके तहत ट्रोल फ्री नंबर पर शिकायत करने वाले शिकायकर्ता के साथ आरोपियों ने संपर्क किया है। चालू वर्ष में अब साइबर पुलिस स्टेशन को वित्तीय धोखाधड़ी की करीब 276 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 4 लाख से अधिक की राशि शिकायतकर्ता को धोखेबाजी करने वाले के अकाऊंट से रिफंड करवाई गई है।

साइबर थाना पुलिस को मिली शिकायतों के विश्लेषण पर यह भी सामने आया है कि साइबर ठग फेसबुक पर अपने टारगेट को चूज करते हैं। इसके तहत फेक प्रोफाइल बनाकर फ्रैंड रिक्वैस्ट भेजी जाती है। इतना ही आम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आरोपी जिस देश का फै्रंड बनाया, उस कंट्री का वर्चुअल नंबर लेते हैं। शिकार भारत हो तो यहां का वर्चुअल नंबर यदि अमरीका, ब्रिटेन हो तो, वहां का वर्चुअल नंबर एक ऐसी सर्विस है, जिसे कोई भी आदमी खरीद सकता है।

शातिरों के 382 मोबाइल नंबर की सूची

राज्य साइबर पुलिस स्टेशन ने साइबर शातिरों के मोबाइल नंबरों की एक सूची तैयार की है। इस सूची में करीब 9 राज्यों के 382 मोबाइल नंबर शामिल हैं और सभी नंबरों के माध्यम से हिमाचल में भोले-भाले लोगों को ठगने के प्रयास हुए हैं। संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तैयार की गई सूची संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है।