PMGSY में अब ‘बी’ क्लास कांट्रैक्टर भी ले सकेंगे 5 करोड़ तक के काम
Monday, Dec 30, 2019 - 10:28 AM (IST)
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब ‘बी’ क्लास कांट्रैक्टर भी 5 करोड़ रुपए तक के काम ले सकेंगे। राज्य सरकार ने केवल पी.एम.जी.एस.वाई. के काम के लिए ‘बी’ क्लास कांट्रैक्टरों की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पी.डब्ल्यू.डी. को पी.एम.जी.एस.वाई. के काम तय समय में निपटाने के लिए पात्र ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. में अधिकतर काम 3-4 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि के हैं, जबकि एनलिस्टमैंट रूल्स के मुताबिक ‘बी.’ क्लास ठेकेदार 2 करोड़ रुपए से कम के काम ले सकता है।
मसलन पी.एम.जी.एस.वाई. के ज्यादातर काम ‘ए’ क्लास कांट्रैक्टर को ही दिए जा रहे हैं लेकिन प्रदेश में ‘ए’ क्लास कांट्रैक्टर संख्या में बहुत कम हैं। इसके विपरीत पी.एम.जी.एस.वाई. में काम बहुत ज्यादा हैं। पी.एम.जी.एस.वाई.-वन में नई सड़कें बनाने व अपग्रेड का काम चला हुआ है और इसी साल 700 करोड़ से अधिक की पी.एम.जी.एस.वाई.-टू योजना को केंद्र ने सड़कों की मुरम्मत के लिए मंजूर किया है। यही वजह है कि पी.एम.जी.एस.वाई. केबहुत से काम शुरूही नहीं हो पा रहे हैं। प्रधान सचिव पी.डब्ल्यू.डी. जे.सी. शर्मा ने विभाग को पी.एम.जी.एस.वाई. के काम में तेजी लाने व जल्द टैंडरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
पी.डब्ल्यू.डी. विभिन्न सड़कों एवं पुलों के कई बार टैंडर लगा देता है लेकिन पात्र ठेकेदार नहीं मिलने से काम अवार्ड नहीं हो पाते।
दूसरी ओर केंद्र सरकार राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पी.एम.जी.एस.वाई. के काम में देरी को लेकर कई बार आपत्ति जता चुकी है। प्रदेश में पी.एम.जी.एस.वाई. के कई काम ऐसे हैं, जो 2-3 साल पहले मंजूर हो गए हैं लेकिन अब तक पात्र ठेकेदारों के न मिलने से आबंटित नहीं हो सके हैं। इसे देखते हुए पी.डब्ल्यू.डी. के आग्रह पर राज्य सरकार ने पी.एम.जी.एस.वाई. के काम में केवल ‘बी’ क्लास कांट्रैक्टरों की लिमिट बढ़ाई है। नाबार्ड, सी.आर.एफ. समेत अन्य कार्यों के लिए ठेकेदारों की लिमिट अभी रिवाइज नहीं की गई।