संपत्ति कर का भुगतान न करने पर 2 हजार डिफाल्टरों को MC ने जारी किए नोटिस

शिमला (वंदना): राजधानी के 2 हजार प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नगर निगम ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने को लेकर नोटिस जारी किए हैं। एम.सी ने सैक् शन 124 के तहत यह नोटिस थमाए है इसके तहत 15 दिनों के भीतर लंबित राशि का भुगतान करने के आदेश दिए गए है इसके बाद निगम डिफाल्टरों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि डिफाल्टर समय पर टैक्स का जमा नहीं करते है तो निगम सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। मौजूदा समय में एम.सी ने वित्त वर्ष 2018-19  से करीबन 13 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए है, जबकि 2 हजार डिफाल्टरों से 3 करोड़ रुपए लेने शेष रह गए हैं। 

निगम द्वारा शहर के 25 बड़े डिफाल्टरों से वसूली की जा रही है इसमें से निगम का सबसे बड़ा डिफाल्टर आई.एस.बी.टी से निगम को एरियर सहित 3 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली करनी है। इसके लिए निगम ने आई.एस.बी.टी के किराएदारों से किराया अटैच किया था लेकिन मामला डिविजन कमीशन की कोर्ट में विचाराधीन है  इससे किराया अटैचमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसे में निगम को आई.एस.बी.टी से टैक्स की वसूली नहीं हो रही हैं। नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स से इस साल एरियर सहित करीबन 18 .50 करोड़ रुपए की आय होना प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रशासन ने टैक्स रिकवरी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 

डिफाल्टरों की सूचि में सरकारी महकमें भी शामिल
नगर निगम की डिफाल्टरों की सूचि में सरकारी महकमें भी शामिल है। जिन्होंने एम.सी को सालों से प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। वही कोर्ट ने भी निगम को डिफाल्टरों से जल्द रिकवरी करने के आदेश दे रखे है ऐसे में निगम ने डिफाल्टरों को फाईनल नोटिस जारी कर दिए है जिसके तहत नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर संपति कर जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया गया हैं। 

एम.सी टैक्स बढ़ौतरी करने की तैयारी में 
नगर निगम अपनी आय के संसाधनों को मजबूत करने के लिए शहर में संपति कर में बढ़ौतरी करने की तैयारी कर रहा है ताकि निगम को टैक्स से आमदनी हो सके। वित्तिय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रापर्टी टैक्स की निगम की आय का प्रमुख स्त्रोत है जिसमें प्रशासन वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।