मानव संसाधन मंत्रालय ने रोका SSA का 500 करोड़ का बजट, जानिए क्यों

शिमला: मानव संसाधन मंत्रालय ने यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट न देने पर समग्र शिक्षा अभियान के 500 करोड़ के बजट पर रोक लगा दी है, ऐसे में अब विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीचर एजुकेशन के साथ-साथ स्कूलों के विकास के लिए विभाग केंद्र के इसी बजट पर निर्भर रहता है। इसमें शिक्षकों का वेतन, एक हजार स्कूलों में आई.सी.टी. लैब स्थापित करने, क्याना प्रोजैक्टर लगाने, स्कूलों में बिजली-पानी की व्यवस्था करने, प्राइमरी स्कूलों में भवनों के निर्माण व अन्य मुरम्मत कार्य शामिल हैं। इस बजट के तहत प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत लगभग 2000 वोकेशनल शिक्षकों को भी वेतन दिया जाता है।

प्रभावित हो सकता है शिक्षकों का वेतन

बजट पर रोक लगने के बाद इन शिक्षकों का वेतन भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस दौरान विभाग ने मंत्रालय से पूर्व में स्वीकृत हुए बजट में से प्रदेश के लिए 110 करोड़ जारी करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि विभाग जल्द ही मंत्रालय को यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट भेजने जा रहा है, ताकि विभाग को इसी माह 110 करोड़ की राशि जारी हो सके। गौर हो कि एस.एस.ए. को वर्ष 2018-19 में 810 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें से अभी तक विभाग को 310 करोड़ का बजट ही मिला है। प्रदेश को 500 करोड़ अभी केंद्र से मिलने बाकी हैं।

पैंडिंग पड़े हैं कई प्रोजैक्ट

एस.एस.ए. के इस समय प्रदेश में कई प्रोजैक्ट पैंडिंग पड़े हैं। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में सोलर लाइट्स लगाना प्रमुख हैं। जिला के लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चम्बा के पांगी, शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्र डोडरा-क्वार, कुपवी और सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों के स्कूलों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए विभाग ने यहां सौर लाइट्स लगाने की योजना बनाई है।